वेतनमान पर सरकार का अंतिम निर्णय जनवरी में

औरंगाबाद (कोर्ट): निर्धारित तिथि पर शिक्षक संघों के शिष्टमंडल व शिक्षा मंत्री के बीच मंगलवार को हुई वार्ता के क्रम में शिक्षकों के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं हुई. पर, वार्ता के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों ने यह जरूर संकेत दिये हैं कि वेतनमान को लेकर सरकार अपना अंतिम निर्णय जनवरी में ले सकती है. […]
औरंगाबाद (कोर्ट): निर्धारित तिथि पर शिक्षक संघों के शिष्टमंडल व शिक्षा मंत्री के बीच मंगलवार को हुई वार्ता के क्रम में शिक्षकों के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं हुई. पर, वार्ता के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों ने यह जरूर संकेत दिये हैं कि वेतनमान को लेकर सरकार अपना अंतिम निर्णय जनवरी में ले सकती है.
यह वार्ता बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ व नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के शिष्टमंडल और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के बीच हुई है. इसकी जानकारी बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघर्ष मोरचा से संबद्ध बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह व मीडिया प्रभारी अशोक कुमार पांडेय ने दी है.
उन्होंने बताया कि वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू व उपसंयोजक गणोश शंकर पांडेय ने राज्य के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान देने के साथ ही सभी गैर वित्तीय मांगों को शिक्षा मंत्री के सामने रखा. इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि लाखों शिक्षकों को अपनी सेवा में बने रहने के लिए आत्म विश्वास बनाना सरकार का दायित्व है. नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जायेगा. इसके लिए जनवरी में शिक्षक संघों के साथ बैठक होगी और उसमें शिक्षकों के हित में निर्णय होंगे.
नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान समेत सारी सुविधाएं दी जायेंगी. वार्ता के क्रम में शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी व शिक्षकों के शिष्टमंडल में प्रदेश सचिव धनंजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष शंभु यादव, महासचिव राकेश कुमार व अन्य मौजूद थे. इधर संघ के सचिव विनय यादव, संयोजक संतोष सिंह, सुनील कुमार, प्रवक्ता चंद्रदीप राम ने शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता को संतोषजनक बताया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है, उम्मीद है शिक्षकों के हित में जल्द ही बेहतर निर्णय लिये जायेंगे.
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