केंद्र सरकार की योजनाओं की दी गयी जानकारी

औरंगाबाद : नाबार्ड प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) तहत कार्यशाला का आयोजन बुधवार को एलडीएम कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया. उद्घाटन जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड वकार आलम, एलडीएम एसपी दास, अरसेटी के निदेशक वाइज अंसारी व दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से किया. नाबार्ड प्रायोजित रोजगार सृजन योजनाओं तथा केंद्र सरकार प्रायोजित विकास योजनाओं की जानकारी दी गयी. वकार आलम ने कहा कि नाबार्ड प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कार्यशाला का आयोजित किया गया है.

कार्यशाला में प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी बैंक अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गयी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2019 में डेयरी विकास योजना तहत बिहार को 16.26 करोड़ की निधि आवंटित की है. इसका उद्देश्य व्यवसाय के लिए बैंक ऋण के विरुद्ध लाभुकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाना है. ताकि उद्यमिता का विकास हो सके.

इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों को 25% व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33% सब्सिडी देने का प्रावधान है. डीडीएम ने कहा के स्वरोजगार सृजित करने व डेयरी क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म और बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, श्रेष्ठ प्रजनन, स्टॉक के संरक्षण और विकास के लिए बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना है.

असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना, ताकि दूध का प्रारंभिक संस्करण गांव स्तर पर किया जा सके. दूध का व्यावसायिक स्तर पर संचालन करने के लिए पारंपरिक औद्योगिकी का उन्नयन करना, पर संस्करण व दूध उत्पादकों के उत्पादन के माध्यम से दूध का मूल्य संवर्धन करना आदि इसका उद्देश्य है. मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी ब्रजेश कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे.