लोकसभा में गूंजा ''समान काम समान वेतन'' का मामला

सांसद पप्पू यादव ने कहा- नियमित से अधिक काम करते हैं संविदा कर्मचारी

समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है संविदा कर्मचारियों को कम वेतन देना

मदनपुर : समान काम के लिए समान वेतन को लेकर मंगलवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा नियम 377 के तहत मामला उठाया और पुरजोर तरीके से समान वेतन की वकालत करते हुए कहा कि नियोजित व संविदा कर्मी नियमित से अधिक कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें कम वेतन देना न केवल अमानवीय है, बल्कि समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है. सांसद ने सदन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि मैं बिहार में नियोजित व संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों की समस्या के बारे में इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं .वर्तमान में बिहार में करीब 12 लाख लोग संविदा व नियोजन पर कार्य कर रहे हैं. इन नियोजित व संविदा कर्मियों से काम ज्यादा कराया जाता है व वेतन कई गुना कम दिया जाता है.

संविदा कर्मचारी व नियोजित शिक्षकों को किया जाये नियमित

इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के एक मामले एक फैसला दिया कि समान काम के लिए समान वेतन की तर्ज पर नियोजित को भी नियमित शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाये. लेकिन, बिहार सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए यह कह दिया कि समान वेतन का फाॅर्मूला नहीं होता इन शिक्षकों को नियुक्ति स्थानीय शासी निकाय नियोजन इकाई यानी की पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद व नगर निगम के द्वारा की गयी है, जो कि उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के साथ साथ मानवता के भी खिलाफ है. अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए व मानवता के आधार पर करीब छह लाख नियोजित शिक्षकों के साथ-साथ नियोजन व संविदा पर कार्य कर रहे करीब 12 लाख सभी कर्मियों की सेवा का नियमित किया जाये.

इधर, समान काम के समान वेतन का मामला को सांसद पप्पू यादव द्वारा सदन में उठाए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य पार्षद राकेश कुमार यादव, युवा शक्ति के महासचिव संजय यादव, विजय यादव, बिजेंद्र यादव, दीपक यादव, शिक्षक जयकिशोर यादव, दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए सांसद को

धन्यावाद दिया.