31 पैक्स अध्यक्षों पर एफआईआर करें दर्ज

जिलाधिकारी कंवल तनुज ने अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक में दिये निर्देश

औरंगाबाद नगर : जिलाधिकारी कंवल तनुज ने सोमवार को अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान डीएम ने डीआरडीए निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि जो 14 पंचायत भवन बनकर तैयार हैं, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का प्रस्ताव भेजें. वहीं गांव को शौच मुक्त बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करें, ताकि शौचालय का निर्माण तेजी से गांव में हो सके.

पैसा जमा नहीं करने वाले पंचायत सचिव पर नीलाम पत्र दायर करें़:डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नियंत्रण रखने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी को दिया और कहा कि क्षेत्र का भ्रमण करते रहें.

जो पंचायत सचिव पैसा अभी तक जमा नहीं किए हैं, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. अगर इसके बाद भी पैसा नहीं जमा करते हैं तो संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी पर स्पष्टीकरण पूछते हुए कहा कि जो 31 पैक्स अध्यक्ष अभी तक चावल जमा नहीं किए हैं, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करते हुए संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. वहीं लापरवाह पदाधिकारियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रपत्र क गठित करें.

नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दें : जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर बेरोजगार छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए. कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया कि जिले में तेजी से धान की रोपनी हो रही है.

उर्वरक दुकानों की जांच करना सुनिश्चित करें़ जिला कृषि पदाधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि 10 अगस्त तक धान की रोपनी खत्म हो जाएगी. डीएम ने कहा कि पंचायत स्तर पर उर्वरक दुकानों की जांच करना सुनिश्चित करें, ताकि खाद की कालाबाजारी नहीं हो सके. डीएम ने खनन विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ईंट भट्टा मालिकों की एक बैठक बुलाएं, ताकि उन्हें नियम, कानून के बारे में जानकारी दिया जा सके.

100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त करें़: डीएम ने समीक्षा के क्रम में नीलामी पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें. देव अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि देव में सरकारी जमीन पर जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाएं. एसडीओ को निर्देश दिया कि अतिक्रमणकारियों पर धारा 107 की कार्रवाई करें. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन मंडलकारा के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

ये रहे मौजूद़ बैठक में अपर समाहर्ता राम अनुग्रह सिंह, उपविकास आयुक्त संजीव कुमार सिंह के अलावे जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी मौजूद थे.