अरवल ग्रामीण : समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला परिषद अध्यक्ष रंजय कुमार की अध्यक्षता में प्रबंध परिषद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठक की गयी. जिसमें प्रबंध परिषद के सदस्यों के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक को संबोधित करते हुए जिप अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा की योजना की कुल राशि का 50 प्रतिशत पंचायतों द्वारा व्यय करना है. जिला ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाओं का चयन प्रतिवर्ष दो अक्तूबर को किया जाता है.
उन्होंने निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत 2015-16, 16-17 में किये गये कार्यों की सूची अगली बैठक में उपस्थित करें साथ ही मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों का मजदूरों का भुगतान अविलंब करें. इस दौरान सदस्यों के द्वारा पिंजरावां व उसरी पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक के कार्यों की जांच कराने की मांग रखी. सचई पंचायत के इंदिरा आवास के आवंटन में अनियमितता बरतने की भी शिकायत की गयी. जिप अध्यक्ष ने इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची सभी सदस्यों को सुलह कराने के लिए कहा. इस दौरान उपविकास आयुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत विद्यालयों की चाहरदीवारी का निर्माण कराया जा सकता है.
साथ ही गांवो में पुरानी कुओं व अन्य जल स्त्रोतों का भी पुनरुद्धार किया जा सकता है. डीआरडीए निदेशक गणेश कुमार ने वित्तीय वर्ष 16-17 के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया. बैठक में सांसद प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि एन के प्रभाकर, जिला परिषद के सभी सदस्य, प्रमुख आदि रहे.
