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अरवल : राजस्व वसूली में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश

अरवल : राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक डीएम रवि शंकर चौधरी की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें उत्पाद विभाग की समीक्षा के तहत बताया गया कि शराब की बिक्री, चुलाई आदि से संबंधित अब तक 589 छापेमारी में 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 80 लोगों पर अभियोग चल रहा है. अवैध […]

अरवल : राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक डीएम रवि शंकर चौधरी की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें उत्पाद विभाग की समीक्षा के तहत बताया गया कि शराब की बिक्री, चुलाई आदि से संबंधित अब तक 589 छापेमारी में 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 80 लोगों पर अभियोग चल रहा है.

अवैध चुलाई 356.85 लीटर, विदेशी शराब 45.37 लीटर, वीयर 12 लीटर व अवैध जावा महुआ 33278 किलोग्राम जप्त की गयी है. डीएम ने सभी केस के गवाही कराने का निर्देश दिया गया. परिवहन विभाग द्वारा 576 लाख वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह जून तक 122.13 लाख की वसूली कर 21.2 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है.
जिला निबंधन कार्यालय द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 23.76 प्रतिशत, जिला सहकारिता विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 81.36 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है. जिला मत्स्य विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 4.11 प्रतिशत उपलब्धी पर नाराजगी व्यक्त की गयी और मासिक लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया.
इसी प्रकार विद्युत विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 13.64 प्रतिशत राजस्व सिंचाई, अंचल अरवल द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 3.13 प्रतिशत एवं वाणिजकर विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य का 7 प्रतिशत की लक्ष्य पर भी नाराजगी व्यक्त की गयी और राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. अभियान बसेरा के तहत अरवल सीओ द्वारा सर्वेक्षित 444 में से शतप्रतिशत महादलित, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच जमीन वितरण पर सराहना की गयी.
कलेर सीओ द्वारा बताया गया कि लंबित 08 का वितरण शीघ्र कर दिया जायेगा. करपी सीओ द्वारा बताया गया कि लंबित 46 में से 26 अनुमंडल कार्यालय में भेज दिया गया है और शेष 20 को भी एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जायेगा. वंशी सीओ ने बताया कि लंबित 104 में से 50 अनुमंडल कार्यालय भेज दिया गया है, शेष भी 02 दिन के अंदर भेज दिया जायेगा.
वहीं कुर्था सीओ को निर्देशित किया गया कि लंबित 112 लोगों के बीच जमीन क्रय कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाये. भूमि दखल देहानी के समीक्षा के तहत निर्देशित किया गया कि लंबित कुल 147 मामलों को शीघ्र निष्पादित किया जाये. दाखिल खारिज संबंधित 1486 मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिलास्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ सभी सीओ भी उपस्थित थे.

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