घर बनाने का सपना रह गया अधूरा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Jul 2019 4:31 AM
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अरवल : हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक अपना मकान हो, जहां पर सुरक्षित रह सके और सकून की जिंदगी जी सके. मगर कई लोगों के सपना साकार होते-होते रह गया. नगर पर्षद कार्यालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए लाभार्थियों को कार्य आदेश तो दे दिया जाता है, लेकिन […]
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अरवल : हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक अपना मकान हो, जहां पर सुरक्षित रह सके और सकून की जिंदगी जी सके. मगर कई लोगों के सपना साकार होते-होते रह गया. नगर पर्षद कार्यालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए लाभार्थियों को कार्य आदेश तो दे दिया जाता है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी लाभुक के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं डाला गया है.
यह मामला का खुलासा उस समय हुआ जब वार्ड नंबर 22 के मो राशिद खान व रामदास साहू को डेढ़ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के लिए एक कार्य आदेश तो मिला, लेकिन अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं गया है. कार्य आदेश मिलने के बाद मो राशिद खान और राम दयाल साहू के द्वारा जो भी टूटा -फूटा घर में रहते थे उसे भी तोड़ दिये और घर काम लगाने की बात लोगों में करने लगे.
उन्होंने कहा कि हमारे खाते में पैसा आने वाला है और हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने मकान का निर्माण करेंगे, लेकिन दोनों लाभुकों को सोचे हुए बात मन में ही रह गये. डेढ़ वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक इन दोनों लोगो के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अभी तक नहीं गया, जिससे दोनों लाभुक काफी उदास है और किराये के घर में रहने पर मजबूर हैं.
इन दोनों का कहना है कि अभी तक हम लोगों को कार्य आदेश के बाद खाते में राशि नहीं आया है. अगर प्रथम किस्त भी हम लोगों को मिल जाता तो मकान में काम लगा देते व अपने घर को पूर्ण कर लेते, लेकिन कोई भी प्रकार का राशि अभी तक नहीं मिला है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पर्षद के वार्ड नंबर 22 एक नमूना है.
ऐसे सभी वार्डों में लाभुक मिलेंगे, जिसका कार्य आदेश तो मिल गया, लेकिन खाते में राशि नहीं गया. अगर गंभीरता से इस मामले को जांच किया जाये तो नगर पर्षद के सभी वार्डों में दर्जनों मामले ऐसे उजागर हो सकते हैं. इस संबंध में नगर पर्षद के उपाध्यक्ष व वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद कहते हैं कि नगर पर्षद कार्यालय द्वारा इस तरह की गड़बड़ी किया गया है. पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
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