13 करोड़ की लागत से बन रहा जिला न्यायालय

अरवल : जिले में जल्द ही जिला न्यायालय बनकर तैयार हो जायेगा, जिसमें 13 कोर्ट के अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस, न्यायाधीशों के लिए विश्रामगृह, महिला बैरक, पुरुष बैरक, सर्वर रूम अधिवक्ताओं के लिए हॉल सहित अन्य सुविधाएं होंगी. दो मंजिला बनने वाले इस भवन के नीचे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

अरवल को जिला बने 18 वर्ष हो गये, जिला न्यायालय नहीं रहने के कारण यहां के फरियादियों को न्याय के लिए जहानाबाद जाना पड़ता है. 2001 में अरवल राजस्व जिला बना, तब से यहां पर अनुमंडल स्तरीय न्यायालय व्यवहार न्यायालय तक ही है.

अधिकतर मामलों की सुनवाई जहानाबाद में ही होती है. सरकार द्वारा न्यायालय बनाने के लिए टेंडर निकाला गया. दिसंबर 2017 में सात महीने में कार्य पूरी कर लेने के लिए सीमेंस कंट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया. कंपनी ने पानी भरे रहने के कारण कार्य देर से शुरू किया.

नौ एकड़ जमीन में बन रहा है जिला सत्र न्यायालय 3 अरवल के अहियापुर लख के पास नौ एकड़ जमीन पर 13 करोड़ 4 लाख की लागत से जिला और सत्र न्यायालय का निर्माण कार्य चल रहा है. अभी बहुत कार्य बाकी है. चाहरदीवारी, आंतरिक पथ, मुख्य द्वार, मिट्टी का कार्य होना अभी होना बाकी है, फिर भी उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2019 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा.

न्यायाधीश के आवास निर्माण कार्य धीमा : 8 करोड़ की लागत से न्यायाधीशों के आवास का निर्माण कार्य भी चल रहा है. जो बहुत मंद गति से चल रहा है. आवास निर्माण में देरी के पीछे का कारण भूमि विवाद बताया जाता है.

क्या कहते हैं पदाधिकारी

जिला सत्र न्यायालय और जज लोगों के आवास निर्माण के लिए सीमेंस कंट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया था. कंपनी को छह महीने में कार्य पूरा करना था, लेकिन कार्य विलंब से शुरू किया है, जिसके कारण बनने में देर हुई. अभी जज आवास निर्माण कार्य की गति धीमा है, जिससे संवेदक सहित अभियंता प्रमुख को पत्र लिखा गया है.

राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग