जीआइएस बेस मैप व प्राॅपर्टी सर्वे कार्य दी जानकारी

मकान मालिक को दिया जायेगा यूनिक आइडी

फोटो-11-बैठक में मौजूद मुख्य, उप मुख्य पार्षद व अन्य. फारबिसगंज. जेएम इनविरोनेट प्राइवेट लिमिटेड नामक जयपुर राजस्थान के एक कंपनी के द्वारा जल्द ही फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में शुरू कराये जाने वाले जीआइएस बेस मैप व प्राॅपर्टी सर्वे के कार्य के संदर्भ में जानकारी देने व उक्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न कराये जाने को लेकर गुरुवार को नप कार्यालय के सभा भवन के परिसर में एक बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजित बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद मुख्य, उप मुख्य पार्षद व सभी वार्ड पार्षदों व कर्मियों को संबंधित कंपनी के कर्मियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से किये जाने वाले जीआइएस मैपिंग व प्राॅपर्टी सर्वे के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिया. मौके पर जीआइएस के टीम लीडर देवव्रत हजारी व टाउन प्लानर अल्पना मजिस्ट ने प्रोजेक्ट पर दिखला कर बताया कि सरकार व विभाग के निर्देश के आलोक में जल्द ही उनकी कंपनी के द्वारा फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में जीआइएस मैपिंग सर्वे व प्राॅपर्टी सर्वे का काम शुरू किया जायेगा. ये कार्य बाहर से आये कंपनी के एक्सपर्ट व स्थानीय नप के कर्मियों के द्वारा किया जायेगा. इसमें ग्राउंड सर्वे टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर घरों को चिह्नित करेंगे ये सर्वे व मैपिंग का कार्य सेटेलाइट व टेप के माध्यम से भी किया जायेगा. बताया कि सर्वे टीम सर्वे करने के बाद अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा जिसके बाद गृह स्वामी को घर के सामने लगाने के किये एक यूनिक कोड के साथ नेम प्लेट मिलेगा जिसमे गृह संख्या व लोकेशन के साथ नाम पता का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा. ———— मुखिया संघ ने सरकारी फरमान का किया विरोध 12- सिकटी. सरकार द्वारा पंचायतों के अधिकार में कटौती किये जाने के फैसले का विरोध में प्रखंड मुखिया संघ द्वारा एकजुट होकर इसे निरस्त कराये जाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय सभा भवन में एक बैठक बुलाई. मुखिया संघ अध्यक्ष रमेश कुमार यादव की अध्यक्षता में सभी मुखिया एकजुट होकर आंदोलन का शंखनाद करते हुए सरकारी फरमान का विरोध किया. वहीं सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से आक्रोश जताया. इस आपातकालीन बैठक में पंचायत के अधिकार को कम करने की सरकार के साजिश की जमकर निंदा करते हुए इसके विरोध में आंदोलन तेज करने पर विस्तृत चर्चा की गयी. बैठक का सफल संचालन बरदाहा मुखिया परवेज आलम व डेरुआ मुखिया संतोष झा ने की. बैठक के दौरान मुखिया ने बताया कि सरकार के द्वारा जो पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर पंचायत के विकास को सरकार अवरुद्ध करना चाहती है. इस तुगलकी फरमान को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक मुखिया संघ इसका विरोध करते रहेंगे. अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज में सरकार अब टेंडर प्रक्रिया लाना चाहती है, जो सरासर गलत है. जिसका मुखिया संघ पुरजोर विरोध करते हैं. इसके अलावे इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर निविदा प्रक्रिया लागू किया जा रहा है. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा व पंचायत का विकास अवरुद्ध होगा.