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मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पर अपलोड नहीं करने वाले 188 एचएम से मांगा स्पष्टीकरण

Updated at : 01 Nov 2025 7:40 PM (IST)
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मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पर अपलोड नहीं करने वाले 188 एचएम से मांगा स्पष्टीकरण

लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई

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अररिया. मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. विभागीय स्तर पर ऐसे प्रधानाध्यापकों की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है. क्योंकि विभागीय निर्देश के बावजूद ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रतिदिन एमडीएम का डाटा अपलोड करने वाले विद्यालयों की संख्या काफी कम है. जिला में 1934 प्रारंभिक विद्यालयों में एमडीएम का संचालन होता है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना रोहित कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑन लाइन दर्ज करना है. इस संबंध में पूर्व में हीं मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक द्वारा पत्र जारी किया गया था. जिसके बाद से सभी मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश लगातार दिये जाते रहे हैं, बावजूद इसके जिले के शत-प्रतिशत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा नियमित रूप से मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है. डीपीओ ने बताया कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन के पश्चात लाभान्वित बच्चों की संख्या के संदर्भ में विकल्प आयेंगे, जिसको क्लिक कर अपलोड करना होगा. डीपीओ मध्याह्न भोजन योजना की माने तो विभागीय निर्देश के बाद भी संबंधित प्रधानाध्यापक दर्ज नहीं कर आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार की जा रही है. डीपीओ ने बताया कि मामले में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड साधन सेवी, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत सभी विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें. साथ ही एमडीएम से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले विद्यालयों को चिह्नित कर उस विद्यालय का अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण कर यदि कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करें व लापरवाही बरतने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की सूची कार्यालय को करायें, जिससे दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके. वहीं सरोज कुमार तिवारी जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन योजना अररिया ने बताया कि सभी प्रखंड साधन सेवी को निर्देशित कर दिया गया है, अभी कुल 188 विद्यालयों से स्पष्टीकरण पूछा गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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