दो अक्तूबर से काम करने लगेगा निबंधन सह परामर्श केंद्र

छात्रों को हिंदी व अंगरेजी संवाद में बनाया जायेगा दक्ष

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी शुरू होगी प्रक्रिया

अररिया प्रखंड कार्यालय परिसर में बन रहा है भव

अररिया : जिले के युवा छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है. प्रस्तावित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दो अक्तूबर से काम करना शुरू कर देगा. अररिया प्रखंड कार्यालय में केंद्र के लिए भवन निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है. परामर्श केंद्र चालू होते ही राज्य सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर अमल शुरू होगा. प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित सात निश्चय में शामिल आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना के तहत ही जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र की स्थापना हो रही है. दो अक्तूबर को ही इसे चालू करने का निर्देश सरकार ने दे रखा है. मिली जानकारी के मुताबिक परामर्श केंद्र के तहत तीन अलग युवा छात्र-छात्राओं के लिए तीन अलग अलग तरह की योजनाएं चलायी जायेंगी.

एक हजार रुपये प्रति माह मिलेगा वजीफा: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 आयु वर्ग के 12वीं पास बेरोजगार छात्र-छात्राओं को एक हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से वजीफा दिया जायेगा. इसकी अधिकतम अवधि दो साल होगी, पर रोजगार मिलते ही वजीफा बंद हो जायेगा.

कुशल युवा कार्यक्रम के तहत मिलेगा प्रशिक्षण: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण की व्यवस्था की जायेगी. ये योजना 12वीं पास उन छात्र-छात्राओं के लिए होगी, जो तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षण संस्थाओं में आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे. जबकि कुशल युवा कार्यक्रम यानी केवाइके के तहत 12वीं पास युवाओं को अंगरेजी व हिंदी संवाद में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. कुल मिला कर 240 घंटे की ट्रेनिंग दी जानी है. वैसे 10 वीं पास युवा भी प्रशिक्षण ले सकेंगे.

निबंधन सह परामर्श केंद्र केंद्र के उद्घाटन के बाद लिया जायेगा ऑनलाइन आवेदन

बताया जाता है कि केंद्र के उद्घाटन के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. निबंधन सह परामर्श केंद्र को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जायेगा. केंद्र में बड़ी तादाद में अधिकारियों व कर्मियों की पोस्टिंग भी होगी. मिली जानकारी के अनुसार योजना के संचालन के लिए एक मैनेजर, दो सहायक प्रबंधक व एक आइटी सुपरवाइजर के अलावा 28 एमपीए यानी मल्टीपरपस एसिस्टेंट भी तैनात किये जायेंगे. साथ ही तीनों मुख्य कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तीन अलग अलग अधिकारी संभालेंगे. स्वयं सहायता भत्ता योजना की निगरानी जिला योजना पदाधिकारी, क्रेडिट कार्ड योजना की निगरानी शिक्षा विभाग के अधिकारी व केवाइके की निगरानी श्रम विभाग के अधिकारी के जिम्मे रहेगी. वहीं जिला योजना पदाधिकारी को निबंधन व परामर्श केंद्र का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.

कहते हैं नोडल पदाधिकारी

भवन निर्माण का काम पूरा होने पर है. कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य उपस्करों की आपूर्ति हो रही है. केंद्र दो अक्तूबर से चालू हो जायेगा. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी. स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मद में बैंकों की भागीदारी के बाबत बैंकों को अवगत करा दिया गया है. डीएलसीसी की बैठक में इस पर विस्तार से निर्देश दिया जायेगा.

प्रभात कुमार झा, नोडल पदाधिकारी, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र सह डीपीओ