गैस उपभोक्ताओं से वसूली नहीं रुकी, तो नपेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स
Updated at : 08 May 2019 7:20 AM (IST)
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अररिया : होम डिलीवरी के नाम पर गैस उपभोक्ताओं से की जा रही अवैध वसूली पर कड़ा रूख अपनाते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाये हैं. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली से संबंधित खबर प्रभात खबर में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद मामले में प्रशासन की […]
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अररिया : होम डिलीवरी के नाम पर गैस उपभोक्ताओं से की जा रही अवैध वसूली पर कड़ा रूख अपनाते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाये हैं. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली से संबंधित खबर प्रभात खबर में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद मामले में प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है.
अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए वरीय अधिकारी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ लगातार दो बैठक कर चुके हैं. मामले को लेकर दूसरी बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गयी.
होम डिलीवरी के नाम पर हो रही अवैध वसूली
बैठक में डीएम ने गैस वितरकों को होम डिलीवरी के नाम पर हो रही अवैध वसूली को रोकने का सख्त निर्देश दिया. शिकायत मिलने पर डिस्ट्रब्यूटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने दी. डीएम ने इसे लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे.
इतना ही नहीं अब सभी विरतकों को अपने एजेंसी व गोदाम पर बैनर व होर्डिंग अनिवार्य रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन करना होगा. जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी तरह की अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जा सकती है.
इसके अलावा डीएम ने पुराने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उनके नजदीकी एजेंसी में हस्तानांतरण के कार्य में लेट-लतीफी पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि जल्द ही कंपनी के प्रतिनिधियों से बात कर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जायेंगे.
मालूम हो कि उपभोक्ताओं के हस्तानांतरण में हो रही देरी के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को नजदीक में एजेंसी होने के बावजूद आज भी 40-50 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला व प्रखंड मुख्यालय का रूख करना पड़ता है. मालूम हो कि पहले जिले में दो अलग कंपनियों के 20 वितरक थे.
नये सिरे से 42 वितरकों का चयन हो चुका है. इसमें 35 एजेंसी ने सिलिंडर का वितरण शुरू कर दिया है. कुल 55 एजेंसियां जिले में फिलहाल कार्यरत है. हर महीने की तीन तारीख को उज्जवला योजना के तहत वितरित कनेक्शन, सिलिंडर विरतण सहित गोदाम स्टॉक से संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश बैठक में सभी एलपीजी डिस्ट्रब्यूटर्स को दिया गया.
मौके पर सदर एसडीओ रोजी कुमारी, फारबिसगंज एसडीओ रवि प्रकाश, डीएसओ वीपिन कुमार, एमओ विजय कुमार, गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स जितेंद्र कुमार सिंह, परवेज आलम, स्टार गैस के प्रबंधक प्रभाकर, निशान गैस के प्रबंधक पंकज कुमार, राजेश कुमार रजक, जमिलुर्रहमान, अब्दुल वासी, मेदनी कृष्ण सहित अन्य मौजूद थे.
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