राशि रिकवर कराने में सक्षम अधिकारी करें सहयोग, अन्यथा रहें कार्रवाई के लिए तैयार
संयुक्त कृषि निदेशक ने जांच नतीजे साझा करने से किया इनकार, वरीय अधिकारी को सौंपेंगे रिपोर्ट
अररिया : कृषि यंत्रों की बिक्री के नाम पर अनुदान राशि की जिले में हुई लूट को लेकर विभागीय सख्ती बढ़ती जा रही है. करोड़ों के घोटाला से जुड़े इस मामले की जांच के क्रम में बुधवार की देर शाम संयुक्त निदेशक आरके वर्मा व जिला नोडल अधिकारी मुख्यालय पहुंचे. विभागीय अधिकारियों के साथ मामले की पड़ताल का सिलसिला देर रात तक चलता रहा.
जिले में कार्यरत कृषि समन्वयकों के साथ दोनों अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की. कृषि समन्वयकों से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी. साथ ही संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मामले में विभाग का सख्त रूख कायम रहेगा. भुगतान की गयी राशि का हर हाल में रिकवर करने का प्रयास होगा. राशि रिकवर कराने के विभागीय प्रयास में सक्षम अधिकारी हर स्तर पर अपना सहयोग करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तय है.
यांत्रिकरण से संबंधित विभागीय दस्तावेजों को दोनों अधिकारियों ने देर दोपहर तक खंगाला. इसके बाद अररिया नगर परिषद क्षेत्र, प्रखंड के बांसबाड़ी पंचायत व फारबिसगंज प्रखंड के कुछ पंचायत के किसानों द्वारा खरीदे गये यंत्र का स्थलीय निरीक्षण किया. जांच नतीजों के संबंध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने कुछ भी खुलासा करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि कुछ निर्धारित बिंदुओं पर यांत्रिकरण से संबंधित विभागीय दस्तावेज की जांच की गयी है. जांच रिपोर्ट जल्द ही वरीय अधिकारी को सौंप देने की बात उन्होंने कही. इस क्रम में डीएओ शिवदत्त सिन्हा भी साथ थे.
फर्जी खाता से हुआ राशि का उठाव
लाभुक किसानों के बैंक खातों की हो रही जांच
कृषि यांत्रिकरण घोटाला में जिले के विभिन्न पंचायतों में संचालित सीएसपी की भूमिका पर भी संदेह गहराता जा रहा है. मामले को लेकर चल रही जिला स्तरीय जांच में सीएसपी केंद्र के माध्यम से फर्जी रूप से खाता खुलवाकर अनुदान का लाभ उठा लिये जाने का मामला सामने आ रहा है. ऐसे सैकड़ों खातों की जांच फिलहाल जारी है. मालूम हो कि जिला पदाधिकारी के आदेश पर अनुदान प्राप्त करने वाले किसानों के खातों की जांच की जा रही है. इसके लिए अलग से वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जांच के वास्तविक नतीजे सामने आने में तो फिलहाल कुछ वक्त लग सकता है. लेकिन अब तक हुई जांच ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि फर्जी रूप से अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए यंत्र सप्लायर व विभागीय कर्मी के साथ कई सीएसपी केंद्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. बिचौलियों ने सीएसपी केंद्र के जरिये फर्जी खाता खुलवा कर अनुदान राशि के लूट को अंजाम दिया.
