पटना: इंदिरा आवास योजना के तहत 10677 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रारूप जारी कर दिया.
करीब 44 हजार उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की गयी है. इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों से 26 दिसंबर तक दावा-आपत्ति मांगे गये हैं. अगर किसी अभ्यर्थी के साथ गड़बड़ी है, तो वह दावा कर सकता है. साथ ही दूसरे अभ्यर्थी की गलत सूचना पर आपत्ति भी कर सकता है. विभाग ने सभी पदों पर 26 जनवरी तक नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है. उम्मीदवार नाम व प्राप्तांक की जानकारी डब्लूडब्लूडब्लू डॉट आइएवाइ डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट आइएन पर देख सकते हैं.
चयन में बरती गयी है पारदर्शिता : ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि महज चार माह में पहली बार पारदर्शी तरीके से इतने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. इसमें पंचायत स्तर के 8422 पदों पर ग्रामीण आवास सहायक, प्रखंड स्तर पर 921 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड स्तर पर 534 लेखा सहायक और प्रखंड स्तर पर ही 900 आइटी ऑपरेटरों की नियुक्ति की जा रही है. मेरिट लिस्ट में पदों से चार गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गयी है. उन्होंने बताया कि करीब 11 हजार पदों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से पांच लाख 95 हजार 752 आवेदन पत्र ऑन लाइन मिले थे.
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31 दिसंबर तक दावा-आपत्तियों का निबटारा : ऑनलाइन की गयी स्क्रीनिंग के आधार पर लिस्ट जारी की गयी है. 31 दिसंबर तक सभी दावा-आपत्तियों का निबटारा कर लिया जायेगा. साथ ही अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जायेगी. उन्होंने बताया कि 900 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों के लिए सभी अभ्यर्थी सिविल इंजीनियर हैं, जबकि इसके लिए योग्यता बीएससी(गणित) रखी गयी थी.
इसी तरह से लेखा सहायक की योग्यता बीकॉम रखा गया, जबकि सभी अभ्यर्थी चार्टर एकाउंटेंट या एमकॉम डिग्रीवाले मिले हैं. ग्रामीण आवास सहायकों के लिए सभी अभ्यर्थी स्नातक (गणित) के चयनित किये गये हैं. इसके लिए योग्यता महज 12 वीं पास रखी गयी थी. मीणा ने बताया कि जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आइटी का उपयोग महज 0.6 फीसदी लोग करते हैं. इस मौके पर जीविका मिशन के निदेशक अरविंद चौधरी व एनआइसी के पदाधिकारी शैलेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे.
