मुख्यमंत्री ने दिये ट्रान्सफॉर्मर बदलने के आदेश

Updated at : 14 Jun 2014 9:31 PM (IST)
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मुख्यमंत्री ने दिये ट्रान्सफॉर्मर बदलने के आदेश

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए आज निर्देश दिया कि जिन गांवों में ट्रान्सफॉर्मर जल गये हैं उन्हें छह माह के भीतर बदला जाए. पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर आज उर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए […]

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए आज निर्देश दिया कि जिन गांवों में ट्रान्सफॉर्मर जल गये हैं उन्हें छह माह के भीतर बदला जाए.

पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर आज उर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और निर्देश दिया कि जिन गांवों में ट्रान्सफॉर्मर जल गये हैं उन्हें छह माह के भीतर बदला जाए.
बैठक के बाद उर्जा विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्रामीण विद्युतीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य समय सीमा के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा.प्रत्यय ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन गांवों में राजीव गांधी विद्युत योजना के अन्तर्गत ट्रान्सफॉर्मर दिये गये हैं तथा अगर वे जल गये हैं तो ऐसे सभी गांव में छह माह के भीतर फिर से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शहरी इलाकों में अधिक से अधिक बिजली पहुंचाने के लिए तकनीकि खामियों को यथाशीध्र दूर किया जाए. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि जन शिकायत प्रणाली को बेहतर ढंग से विकसित किया जाए.प्रत्यय ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सांसद एवं विधायक कोटे की राशि से दिए गए ट्रान्सफॉर्मर को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर संस्थापित किया जाय. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उर्जा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस क्षेत्र में सरकार राशि की कमी नहीं होने देगी.
प्रत्यय ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों को हर हाल में पूरा किया जायेगा तथा विभाग की यह कोशिश रहेगी कि बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड लोगों की मददगार संस्था के रुप में काम करे.उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को दंडित किया जायेगा. बैठक के दौरान मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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