नयी दिल्ली : बीसीसीआई को जल्दी ही उसका नया अध्यक्ष, सचिव और नये पदाधिकारी मिल जायेंगे, इसके साथ ही बोर्ड का कामकाज देख रही प्रशासकों की समिति को गुडबॉय कहने का अवसर आ जायेगा. जी हां, बीसीसीआई के प्रशासकों की समित का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 जनवरी 2017 में हुआ था. इस समिति के गठन का उद्देश्य लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों को लागू करवाना था. सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों को इस समिति में नियुक्त किया था, जिसमें पूर्व सीएजी विनोद राय, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमये और पूर्व क्रिकेट डायना इडुजी शामिल थे. इस समिति का नेतृत्व विनोद राय कर रहे थे और इसका कार्यकाल तब तक लिए निर्धारित था जबतक कि बीसीसीआई में नये सिरे से चुनाव ना हो जाये.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने यह जानकारी दी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रबंधन समिति का चुनाव 22 अक्टूबर को संपन्न हो जायेगा. चुनाव नये संविधान के तहत ही हो रहा है. सभी राज्य क्रिकेट संघों को भी अपने-अपने प्रतिनिधियों के नाम बीसीसीआई को सौंपने को कहा गया था, जिसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनुराग ठाकुर को छोड़ना पड़ा था पद
चूंकि बीसीसीआई का विवादों से नाता रहा है और लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में बीसीसीआई कोताही कर रहा था, अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया और प्रशासकों की समिति गठित की. उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे.
विवादों से रहा है बीसीसीआई का नाता
लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वह जगजाहिर है, इसके अतिरिक्त भी कई बार बीसीसीआई विवादों में रहा है. आईसीसी के साथ भी बीसीसीआई के कई विवाद चर्चा में रहे. 2001 में जब आईसीसी ने पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट को लेकर छह खिलाड़ियों जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे को कई मामलों में दोषी ठहराया था, तो बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका दौरा रद्द करने की धमकी तक दे दी थी.
