शिमला समझौते पर बिन पेंदी का लोटा बना पाकिस्तान, जानिए इसमें क्या है खास…

Table of Contents

• पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब
• शिमला समझौता की खास बातें
• पाकिस्तान ने स्वीकारा वह आतंकियों को समर्थन देता है
• क्या है शिमला समझौता

Pakistan Shimla Agreement : ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि वह दुनिया को अपना चेहरा कैसे दिखाए. भारत ने उसे आतंकवाद के पैरोकार के रूप में इस तरह बेनकाब किया है कि वह छटपटा रहा है. इसी छटपटाहट में खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में यह कहा था कि 1972 के शिमला समझौते को ‘एक मृत दस्तावेज’ समझा जाना चाहिए. पाकिस्तानी मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को खत्म करने का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के हालिया संबंधों की वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने किसी भी द्विपक्षीय समझौते को खत्म करने के लिए कोई औपचारिक या निर्णायक कदम नहीं उठाया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस बयान से यह स्पष्ट है कि जिस तरह भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, वह बौखलाया हुआ है.

पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुका है और हम 1948 की स्थिति में वापस आ गए हैं. आसिफ ने कहा है कि सिंधु जल समझौता खत्म हो या ना हो, शिमला समझौता खत्म हो चुका है. शिमला समझौते में यह बात स्पष्ट है कि दोनों देश आपसी विवादों का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता के साथ करेंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होगी. शिमला समझौते को खत्म करने की बात करके पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने अपने देश को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि उनकी नीति और रणनीति क्या है. पाकिस्तानी मंत्री ने कहा है कि वे 1948 की स्थिति में आ गए हैं और कश्मीर का समाधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, 2019 में जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया था और आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करते हुए इस मसले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया था. उस वक्त भारत ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि यह भारत का आंतरिक मसला है.

शिमला समझौता की खास बातें

मुख्य बातें	विवरण
1. द्विपक्षीय समाधान	भारत और पाकिस्तान सभी विवादों को आपस में ही शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे .
2. युद्ध विराम की पुष्टि	1971 के युद्ध के सीज़फायर को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया.
3. नियंत्रण रेखा (LoC)	पूर्व की सीजफायर लाइन” को “नियंत्रण रेखा (LoC)” नाम दिया गया. दोनों देश इस रेखा का सम्मान करने पर सहमत हुए.
युद्धबंदी और भूमि वापसी	भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया और पश्चिमी मोर्चे पर कब्जा की गई जमीन पाकिस्तान को लौटा दी.
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व	भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमत हुए.

पाकिस्तान ने स्वीकारा वह आतंकियों को समर्थन देता है

स्काई न्यूज को दिए गए अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने यह स्वीकारा है कि वे तीन दशकों से आतंकियों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रहे हैं. उनका कहना है कि यह गंदा काम हम अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए करते रहे हैं. यह हमारी गलती थी और हम इसके लिए भुगत भी चुके हैं. आसिफ के इस बयान से भारत के वो आरोप और पुख्ता होते हैं, जिसमें भारत लगातार यह कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है और उन्हें समर्थन दे रहा है.

क्या है शिमला समझौता

1971 के युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था. इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करना था. चूंकि इस युद्ध में भारत विजयी हुआ था और पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी, इसलिए पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया. उस वक्त भारत ने पाकिस्तान की 5,795 वर्ग मील भूमि और 93 हजार युद्धबंदी को रिहा कर दिया था. इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का निर्धारण हुआ और यह सहमति बनी कि दोनों देश इसका सम्मान करेंगे. उससे पहले इस लाइन को सीजफायर लाइन के नाम से जाना जाता था. इस समझौते में यह सहमति भी बनी थी कि दोनों देश आपसी विवादों को दिपक्षीय बातचीत से हल करेंगे. यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था, समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से वहां के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था.