Sarkari Naukri: बिहार में भरे जाएंगे 1000 से अधिक कचहरी सचिव के पद, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश

Sarkari Naukri: बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के एक हजार से अधिक रिक्त पदों पर सरकार ने शीघ्र नियोजन करने का फैसला लिया है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है.

Sarkari Naukri: बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों के एक हजार से अधिक रिक्त पदों पर सरकार ने शीघ्र नियोजन करने का फैसला लिया है. इसके साथ ग्राम कचहरी में कार्यरत करीब 7000 सचिवों की सेवा अवधि का भी विस्तार कर दिया गया है. पंचायती राज विभाग ने इससे संबंधित आदेश शनिवार को जारी कर दिया है.

अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस विषय में जानकारी देते हुआ कहा है कि विभाग के फैसले के संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है.

2014 के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से होगा नियोजन

मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरियों का गठन नए सिरे से कर दिया गया है. इनमें पहले से कार्यरत सचिव ही आगे अपना कार्य करते रहेंगे. श्री चौधरी ने कहा कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद खाली है वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से नियोजन होगा.

पंचायत के नगरपालिका में सम्मिलित होने से अस्तित्व समाप्त

मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुआ कहा कि पंचायत क्षेत्र के नगरपालिका में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, ऐसे ग्राम कचहरी में पदस्थापित सचिवों की कार्यावधि को समाप्त मान लिया जाएगा. इन व्यक्तियों को नए नियोजन के समय पहले किए कार्यानुभव के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज का लाभ अवश्य प्राप्त हो सकेगा.

सरकार 6000 रुपये महीना मानदेय देती है

फिलहाल ग्राम कचहरी सचिवों को सरकार 6000 रुपये महीना मानदेय देती है. नियमानुसार ग्राम कचहरी की कार्य अवधि तक के लिए कचहरी सचिवों का चयन किया जाता है. नई कचहरी गठित होने पर सचिवों का संविदा खुद ब खुद समाप्त हो जाती है. राज्य सरकार चाहे तो नई कचहरी के लिए भी पूर्व से कार्यरत सचिवों की सेवा विस्तार का आदेश जारी कर सकती है. इसी प्रावधान के तहत उक्त आदेश जारी कर दिया गया है.

8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव

पंचायती राज विभाग ने 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. अगर इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति मिल जाने के बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी.

ग्राम पंचायतों में 2 कार्यपालक सहायकों के नियोजन का निर्णय

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों में 2-2 कार्यपालक सहायकों के नियोजन का निर्णय लिया गया है. फिलहाल पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी कराया जाता है. यहां नियमित रूप से कार्य हो सके इसलिए कार्यपालक सहायक की तैनाती की जानी है.