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बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलेंगी अब 611 तरह की दवाएं, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने मरीजों के पैकेट का बोझ और कम होगा. मरीजों को इलाज कराने और दवा खरीदने में न तो खेत और नहीं गहने गिरवी रखने पड़ेंगे. इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में इलाज करानेवाले मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त में दी जायेंगी.

बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने मरीजों के पैकेट का बोझ और कम होगा. मरीजों को इलाज कराने और दवा खरीदने में न तो खेत और नहीं गहने गिरवी रखने पड़ेंगे. इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में इलाज करानेवाले मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त में दी जायेंगी. अभी तक सरकारी अस्पताल में इलाज करानेवाले मरीजों को राज्य सरकार 387 प्रकार की दवाएं मुफ्त में उपलब्ध करा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कालेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल के साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निर्धारित आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन कर दिया है.

दवाओं को शामिल करने की सलाह देती है टेक्निकल टीम

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने दवाओं की सूची में नयी जीवन रक्षक दवाओं को शामिल करने के लिए गठित टेक्निकल कोर कमेटी अपना सुझाव देती है. आवश्यकता के अनुसार कुछ दवाओं को सूची से हटाया जाता है. राज्यों की दवाओं की सूची का मानिटरिंग के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) पोर्टल भी स्थापित किया गया है. अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार को देखते हुए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसके अलावा इलाज को सुगम बनाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टेली मेडिसिन सेवा भी शुरू की गयी है. इनकी वजह से भी सरकार अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है. जिसे देखते हुए लगातार दवाओं की सूची में नई जीवन रक्षक दवाएं शामिल करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया था.

अब तक सरकारी अस्पतालों में मिलती थी 387 दवाएं

टेक्निकल कोर कमेटी की अनुशंसा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं की संशोधित सूची को स्वीकृत दे दी है. अब सरकारी अस्पतालों में 387 के स्थान पर 611 प्रकार की दवाएं मरीजों को मुफ्त में दी जायेगी. बताया जा रहा है कि मरीजों की सहुलियत के लिए समिति के द्वारा ये सुझाव राज्य सरकार को दिया गया है. इससे सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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