दिल्ली सरकार ने विधायक निधि 14 करोड़ करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है. दिल्ली सरकार के विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए चार करोड़ मिलते हैं. निधि बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले गृह मंत्रालय को यह जांचना चाहिए कि अभी जो रकम मिल रही है, उसका विधायकों ने कितना और क्या इस्तेमाल किया है, उन कार्यों से जनता खुश है या नहीं, यह जानना चाहिए. जनता के पैसों को कैसे खर्च किया जा रहा है, यह जनता को पता चलना ही चाहिए.
दिल्ली सरकार के बाद देश के अन्य राज्य भी अपने विधायकों को मिलनेवाली निधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेज सकते हैं. दिल्ली सरकार का प्रस्ताव केंद्र मंजूर करता है तो घोटाले न करते हुए राजधानी दिल्ली का चेहरा चमकाने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर रहेगी. अगर यह होता न दिखा तो जनता का आप को उस पर घेरना जरूरी बनता है. विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च करने में दिल्ली सरकार देश में प्रसिद्ध है. अगर वह काम करने में प्रसिद्ध होगी, तो उसमें जनता और आप सरकार, दोनों का फायदा है.
जयेश राणे, मुंबई
