टेक्नोट्रॉनिक राजनीति का नया दौर

प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार

हाल में खबर थी कि ओड़िशा के बालासोर (बालेश्वर) जिले में भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के 800 कार्यकर्ता घर-घर जाकर जानकारियां हासिल कर रहे हैं. बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य रवींद्र कुमार जेना का यह क्षेत्र है.

गांवों में काम कर रहे कार्यकर्ता इस सूचना को एक एप्प की मदद से टैबलेट्स में दर्ज करते जाते हैं. जानकारियों का वर्गीकरण किया गया है. ज्यादातर सूचनाएं स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पंचायती राज संस्थाओं, सड़कों, परिवहन, विद्युतीकरण और खेती के बारे में हैं. इस डेटा का विश्लेषण एक गैर-लाभकारी संस्था कर रही है, जो सांसद को इलाके का डेवलपमेंट प्लान बना कर देगी.

48 वर्षीय रवींद्र कुमार जेना नयी पीढ़ी के सांसद हैं. वे वैज्ञानिक तरीके अपना कर राजनीति में सफल होना चाहते हैं. देश के कई राज्यों की सरकारें डेटा के आधार पर फैसले करने की दिशा में बढ़ रही हैं.

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओड़िशा जैसे राज्यों ने इस दिशा में पहल की है. दूसरे राज्य भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं. वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, सांसद जय पांडा, चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव नयी पीढ़ी के नेता है, जिन्हें यह तरीका बेहतर लगता है. कोई वजह है कि तमाम पुराने राजनेताओं के फेसबुक और ट्विटर खाते खुल रहे हैं. मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने भी अपना काम किया है.

देश के पहले सौ स्मार्ट शहरों में से पहले 20 के नाम सामने आये हैं, जिनमें आनेवाले समय की कहानी लिखी जायेगी. भारत तो गांवों का देश है. आजादी के पहले से हम यह बात कहते रहे हैं.

पर पिछले दो दशक में कहानी बदली है. आर्थिक उदारीकरण ने केवल अर्थव्यवस्था की दिशा ही नहीं बदली, राजनीति में भी बड़ा बदलाव किया है, जिसके शुरुआती लक्षण 2014 के चुनाव में दिखाई पड़े. इसके अलावा 2011 का अन्ना आंदोलन और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत मध्यवर्गीय शहरी आबादी की मनोकामनाओं को व्यक्त करती है. आम आदमी पार्टी के उभार का मतलब यह भी है कि ऐसा शहर, जो सबसे बड़ा और सबसे उन्नत है, राजनीतिक रूप से बड़े फैसले भी करता है.

देश के लगभग दो सौ शहर राष्ट्रीय आमराय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मोदी सरकार की शुरुआती घोषणा थी कि अगले आठ साल में हर परिवार के पास पक्का मकान होगा, जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधाएं होंगी. गांव-गांव ब्रॉडबैंड और देश में हाइस्पीड ट्रेनों का हीरक चतुर्भुज होगा.

क्या यह केवल घोषणा मात्र है? शहरी नागरिक की इच्छा यह जानने की भी होगी कि वास्तव में जो कहा गया, वह हुआ भी या नहीं. राजनेताओं को अब जवाब देने के लिए भी तैयार होना चाहिए. जो तैयार नहीं होंगे, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं है.

शहरी नागरिक अपनी जातीय, धार्मिक पहचान को लेकर चिंतित नहीं होता. उसे अपनी जीवन दशा में बदलाव चाहिए. उसे पीने का पानी, बिजली, सफाई, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं चाहिए. भारतीय राजनेताओं का बड़ा तबका पुरानी शैली और पुराने मुहावरों से अब भी चिपका हुआ है. दिसंबर 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आश्चर्यजनक सफलता हासिल की थी, तब उम्मीद बंधी थी कि एक नये किस्म की राजनीति का देश में प्रवेश हो रहा है.

दिसंबर 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड के बाद शहरी युवा और स्त्रियां ताकतवर आवाज बन कर उभरे थे. दिल्ली में हुए भारी राजनीतिक परिवर्तन का संदेश केवल यही नहीं था कि लोग अब भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, बल्कि यह भी कि अब हमारे शहरों ने सोचना और अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है.पर यह पूरा सच नहीं है.

भारत की शहरी आबादी एक दशक बाद 60 करोड़ के आसपास होगी, फिर भी देश की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में होगी. इसलिए गांव कम-से-कम अगले दो दशक तक देश की राजनीति के केंद्र में रहेंगे. आज का दौर इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीति के रूपांतरण का संधिकाल है. सरकार एक ओर जीएसटी को पास कराना चाहती है, वहीं खबर यह है कि वह अगले वित्त वर्ष में खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ी योजना लानेवाली है.

बताया जाता है कि लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये के खर्च से शुरू होनेवाली इस योजना में देश के तकरीबन 70 करोड़ लोगों को कवर किया जायेगा.

सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के मंगलवार को 10 साल पूरे हो गये. इस योजना को लेकर मोदी सरकार के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावा है कि 2015-16 में मनरेगा दोबारा पटरी पर लौटा है.

पिछली दो तिमाही में औसतन जितना रोजगार मिला, उतना पिछले पांच साल में नहीं हुआ था. मोदी सरकार अब मनरेगा की प्रशंसक हो गयी है. कारण साफ है. वह गांवों और गरीबों की उपेक्षा नहीं कर सकती. देश के शहरी रूपांतरण के साथ-साथ गांवों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना होगा. उसके समांतर आर्थिक और तकनीकी विकास भी होगा.

इस साल मई में एनडीए सरकार के दो साल पूरे हो जायेंगे. हाल में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार लोक-लुभावन बजट से बचेगी. यानी, आर्थिक सुधार पर जोर होगा. पिछले शनिवार को दिल्ली में जेटली ने कहा, अर्थव्यवस्था में बुनियादी चीजों का मजबूत होना जरूरी है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत उन चुनिंदा देशों में है, जो 2001, 2008 और 2015 के संकट से सफलतापूर्वक बच निकले. संयोग से हालात अब भी भारत के पक्ष में हैं, पर क्या भारतीय राजनीति इसे समझती है? क्या वह बदलते वक्त की नब्ज को पहचानती है?

युवा आबादी की बढ़ती आमदनी शहरी क्षेत्रों में रोजगार की बेहतर गुणवत्ता और शहरी इलाकों में बेहतर लोक सेवाओं की आकांक्षा को भी जन्म देती है. तेज, समावेशी और सतत विकास में शहरीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा. इस दौरान गांवों की राजनीति भी बदलाव से गुजरेगी.

शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की जरूरत गांवों को भी है. परंपरागत राजनीति उन्हें जाति और धर्म में उलझा कर रखती है. उससे बाहर निकलने की जरूरत है. साथ ही नागरिक के रूप में नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत भी है. नयी राजनीति में राजनेता नहीं, नागरिक केंद्र में होगा. राजनेता की जवाबदेही होगी. सोशल मीडिया में नागरिक की बदलती भूमिका देखी जा सकती है.