राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने यहां के छह शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है और उन्होंने इसकी जानकारी बाकायदा दिल्ली दरबार को भी उपलब्ध करा दी है. इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से धन की मांग भी की है, लेकिन विडंबना यह है कि स्मार्ट सिटी के लिए मुख्यमंत्री महोदय को जो बुनियादी काम करने चाहिए थे, उसे अब तक पूरे नहीं किये गये.
यदि केंद्र सरकार धन भेज भी देती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि उसका उसी मद में खर्च होगा. राज्य की जमीनी हकीकत को देखते हुए तो यही लगता है कि स्मार्ट सिटी की यह घोषणा कहीं सपना न बन कर रह जाये. स्थिति यह है कि बीते डेढ़ दशक में हजारीबाग सिलिकॉन सिटी नहीं बन सका, तो स्मार्ट सिटी क्या बनेगा. मुख्यमंत्री महोदय को घोषणा करने के पहले पुरानी योजनाओं पर गौर कर लेना चाहिए.
गणोश सिटू, हजारीबाग
