झारखंड के नये, कर्मठ, उत्साही, ईमानदार एवं अनुभवी मुख्यमंत्री रघुवर दास से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की आस जगी है कि अब उन लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2007 में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित कर सभी राज्यों को लागू करने का आदेश दिया था, जिसे झारखंड सरकार ने सितंबर, 2014 में लागू करने की अनुमति दी थी.
अब झारखंड में स्थायी सरकार बनने से वरिष्ठ नागरिकों में यह आस जगी है कि इस कानून को धरातल पर लाने की दिशा में कारगर कदम उठाये जायेंगे. इसके लिए वे तमाम कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जायेगा, जिसकी इसे जरूरत है. मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें.
परमेश्वर झा, दुमका
