सरकार द्वारा कमजोर तबकों से आनेवाले मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक बाद के छात्र-छात्राओं की शिक्षा के सहायतार्थ कल्याण विभाग के माध्यम से कुछ वर्षो से छात्रवृत्ति दी जाती है. इसके लिए पिछले वर्ष तक झारखंड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम के द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया जाता था.
यह प्रक्रिया सरल थी. लेकिन इस वर्ष इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी. इससे छात्रों की एक बड़ी संख्या इस बार इसके लाभ से वंचित रह जायेगी. इसका पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का न होना और इसके ज्ञान का अभाव. शहरी क्षेत्र में यदि इंटरनेट है भी तो संबंधित साइट जल्दी नहीं खुलती.
इसकी सूची में कई छोटे-बड़े विद्यालयों के नाम भी नहीं हैं. एक आवेदन भरने में घंटों लग जाते हैं. इस व्यवस्था का हटा कर पुरानी व्यवस्था बहाल करें.
मो सलीम, बरकाकाना
