रघुवर सरकार ने आपके द्वार योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में चयनित स्वयं सेवकों के माध्यम से जाति, स्थानीय और आय प्रमाण-पत्र बनाने का सराहनीय प्रयास किया है. इस कार्य के लिए किसी को प्रखंड कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. योजना की खास बात यह कि इसमें किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं है, लेकिन इस कार्य में शामिल कर्मियों को न तो प्रखंड स्तर पर और न ही पंचायत स्तर पर सहयोग प्राप्त हो रहा है.
कई जगह तो बाधा उत्पन्न की जा रही है और बताया जा रहा है कि प्रमाण-पत्र बनाना कोई जरूरी नहीं है.
सरकार को चाहिए था कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस कार्य में सहयोग देने का निर्देश देे. इस कार्य में नियुक्त कर्मचारी को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति से अनभिज्ञ अधिकारी और मंत्रिगण सिर्फ आदेश दे रहे हैं, लेकिन इस कार्य में आ रही बाधा पर किसी का ध्यान नहीं है.
राजन राज, इमेल से
