अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो आमरण अनशन करेंगे मेयर
रांची. राज्य के नगर निकाय के 10 मेयर शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुरमू से मिल कर नगर निकायों की विभिन्न समस्याअों के समाधान के लिए गुहार लगायी है. राज्यपाल से मिल कर मेयरों ने कहा है कि कैबिनेट के स्तर से कुछ निर्णय पारित करते हुए सरकार द्वारा निकाय स्तर के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकार का हनन किया जा रहा है.
मेयरों ने कहा कि अधिनियम के विरुद्ध निकाय स्तर से संवेदकों का होनेवाले निबंधन को समाप्त करते हुए स्वयं व विभागीय स्तर से निबंधन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. निविदा समिति से निकाय के अध्यक्ष को हटाते हुए अधिकारियों के माध्यम से निविदा का निष्पादन कराने का निर्णय लिया गया है, जो गलत है.
निकाय स्तर पर जनहित से जुड़े बहुत से कार्य का क्रियान्वयन कर संबंधित संचिकाअों की अध्यक्ष के पास नहीं भेज कर अध्यक्ष को विकास कार्य की जानकारी दिये बगैर अवैध तरीके से करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है.
यह संविधान के 74वें संशोधन में प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन है. मेयरों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर यथाशीघ्र कार्रवाई करें. ताकि जनता की राशि का दुरुपयोग रोका जा सके. कार्रवाई नहीं होने पर मेयर बाध्य होकर आमरण अनशन पर बैठ जायेंगे. राज्यपाल से मिलनेवालों में आशा लकड़ा, अमिता रक्षित, दिनेश यादव, विरेंद्र मंडल, अरुनिवा सिंह देव, संजय यादव, अंजलि देवी, कांति देवी, मटुलाहा, राजेश गौड़, संतोष यादव आदि शामिल थे.
