नामकुम-कांड्रा लाइन का अंतिम सर्वे पूरा, राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी : महाप्रबंधक

रांची: नामकुम-कांड्रा लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है. राज्य सरकार इसमें 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी देगी. इसके लिए सहमति बन गयी है. यह बातें दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक एसएन अग्रवाल ने गुरुवार को रांची रेलवे स्टेशन के वीआइपी लॉज में प्रेसवार्ता में कही. उन्हाेंने कहा कि राज्य में जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने रुचि दिखाई है और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.

मुख्यमंत्री ने रांची से पंजाब, रांची-नयी दिल्ली राजधानी को प्रतिदिन करने, धरती आबा एक्सप्रेस का फेरा बढ़ाये जाने की भी बात कही है. इस पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने कहा कि वे इस पर जाकर जल्द विचार करेंगे. भुवनेश्वर राजधानी का ठहराव मुरी में हो, इसके लिए भी जल्द प्रयास किया जायेगा. रांची स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने के बारे में तकनीकी बाधाएं आने के कारण फिलहाल यह मामला रुक गया है, इस पर बातचीत चल रही है. डेवलपरों ने मांग की है कि 35 वर्ष की जगह 99 वर्ष का लीज दिया जाये.

श्री अग्रवाल ने कहा कि सीएम की यह भी मांग थी कि रांची-दुमका एक्सप्रेस में एसी टू का एक कोच लगाया जाये और आइआरटीसी का कार्यालय खोला जाये, जिससे यहां के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके. प्रेसवार्ता को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी संबोधित करने वाले थे, लेकिन विलंब होने के कारण शामिल नहीं हो सकें.

आरओबी बनाये जाने पर भी सहमति बनी

राज्य में कई आरओबी का निर्माण किया जायेगा. वहीं जो भी आरओबी का कार्य चल रहा है, उसमें तेजी लाई जायेगी. राज्य सरकार न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी देगी, बल्कि काम को भी तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.

रांची में रेलवे बोर्ड के एक आला अधिकारी बैठेंगे

श्री अग्रवाल ने कहा कि रांची में रेलवे बोर्ड के एक आला अधिकारी बैठेंगे. मुख्यमंत्री को सीआरबी ने इस बाबत जानकारी दी है. यह अधिकारी राज्य में रेलवे के अधिकारियों के साथ संपर्क बना कर कार्य करेंगे. वहीं समय-समय रेलवे के उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी को वस्तुस्थिति अवगत करायेंगे.

कोयला, रेलवे मंत्रालय व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक जल्द

श्री अग्रवाल ने कहा कि धनबाद-चंद्रपुरा लाइन में जमीन के नीचे लगी आग को बुझाये जाने, उस लाइन पर यातायात बहाल करने की संभावना सहित अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक जल्द होगी. इसमें राज्य सरकार के अधिकारी, कोयला व रेलवे मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे. इसमें इन सभी बिंदुओं के अलावा राज्य में रेल की प्रगति पर चर्चा की जायेगी.