नयी दिल्ली : सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को शुक्रवार को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जायेगा. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जायेगा. एमएसएमई के रिफंड आवेदन करने के 60 दिन के भीतर उनको भुगतान किया जायेगा.
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उन्होंने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उदम उठाने की भी घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर 30 दिन के भीतर फैसला लिया जायेगा. ये सिफारिशें एमएसएमई के लंबित पड़े भुगतानों, प्रौद्योगिकी, विपणन, कर्ज की आसान उपलब्धता से जुड़ी हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार एकल परिभाषा की ओर बढ़ने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन पर भी विचार करेगी. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 29 फीसदी है. यह क्षेत्र नौकरियां सृजित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है.
