गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेश से मिलनेवाले चंदे में सरकार की सख्ती के कारण 40 प्रतिशत की कमी पिछले पांच सालों में. विदेशी परामर्शदाता फर्म बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.
इस कानून से कसा शिकंजा: विदेशी चंदे को अधिनियमित करनेवाले कानून एफसीआरए अधिनियम के उल्लंघन को लेकर सरकार ने एनजीओ के विरुद्ध कार्रवाई के बीच विदेशी चंदे में गिरावट दिखी. साथ ही संदिग्ध एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया.
ये भी जानें
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Indigo Crisis : इंडिगो के महासंकट का विलेन कौन, क्या नए नियमों में ढील से होगा समाधान?
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
13,000 से अधिक एनजीओ के लाइसेंस गृह मंत्रालय द्वारा रद्द किये गये पांच साल में
4,800 एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए हैं,वर्ष 2017 में ही सबसे अधिक
निजी समाजसेवियों की फंडिंग बढ़ी
वित्तवर्ष राशि हजार करोड़ में
2014-15-60
2017-18-70
इंडस्ट्री सीएसआर: 13,000 करोड़ का योगदान (12 प्रतिशत ग्रोथ)
व्यक्तिगत दानकर्ता: 43,000 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत वृद्धि)
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
