निर्देश. प्रभारी सचिव ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक
औरंगाबाद नगर : नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सह जिले के प्रभारी सचिव चैतन्य प्रसाद ने जिलाधिकारी कंवल तनुज, पुलिस अधीक्षक डा सत्य्रपकाश समेत जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की़ बैठक में प्रधान सचिव ने आपदा, राहत, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, आर्थिक हल-युवाओं को बल व नगर विकास विभाग से संबंधित संचालित योजना, मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजना आदि की समीक्षा की़
एक लाख 65 हजार हेक्टेयर में धान की रोपनी करने का लक्ष्य :
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में एक लाख 65 हजार हेक्टेयर में धान की रोपनी करने का लक्ष्य है़ 91 प्रतिशत बिचड़ा खेतों में डाल दिया गया है़ 10 जुलाई तक शत प्रतिशत बिचडा डाल दिये जायेंगे, लेकिन उतर कोयल नहर में पानी अभी नहीं है. इस पर प्रधान सचिव ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश देते हुये कहा कि हर हाल में किसानों के खेतो तक पानी पहुचना चाहिये़
सर्पदंश की सूई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें: स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा में प्रधान सचिव ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जीवन रक्षक दवा, ब्लीचिंग पाउडर, चर्म रोधक दवा, सर्पदंश की सूई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखे़ जिला पशुपालन पदाधिकारी को पशुओ का टीकाकरण करने का निर्देश दिया़
नाव का निबंधन नही कराने पर जब्त करें: आपदा पदाधिकारी ने बताया कि इस जिले में 52 निजी नाव है, सरकारी दो नाव है़ प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि निविदा निकालकर पौलीथिन सीट की खरीदारी करे. नावों के निबंधन हेतु प्रचार प्रसार करे. 9 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रखंड स्तर पर कैंप लगाये़ इसके बाद जो लोग नाव का निबंधन नही कराते हैं तो उन नावों को 12 जुलाई को जब्त कर लें. एसएफसी प्रबंधक ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुये र्प्याप्त मात्रा में खाद्यान्न को स्टॉक करने का निर्देश को दिया़
सुखाड़ होने पर वैकल्पिक फसल लगाने को प्रेरित करें : प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर वैकल्पिक फसल लगाने के लिये किसानो को प्रेरित करें. लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलो की समीक्षा में प्ाया कि जिला स्तर पर 2576 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें 2140 आवेदन लंबित हैं, जबकि 60 दिनों के अंदर 434 मामलो का निष्पादन किया गया है़ वहीं अनुमंडल स्तर पर 3289 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें 2877 आवेदन निष्पादित किये गये है़ 304 आवेदन लंबित हैं. प्रधान सचिव ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देते हुये कहा कि जो मामले निष्पादित नही हुए हैं, उसकी समीक्षा कर लें और संबंधित विभाग के पदाधिकारी के उपर कार्रवाई करने के लिये लोक प्राधिकार के पास भेजे़
आर्थिक हल-युवाओं को बल कार्यक्रम पर जतायी नाराजगी:
आर्थिक हल-युवाओं को बल कार्यक्रम की समीक्षा की़ इसमें स्थिति संतोषजनक नही रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी लाने,जिला योजना पदाधिकारी को अपने स्तर से मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया़ स्वच्छ भारत मिशन के साथ-साथ बिहार राज्य जल पर्षद के तहत नगर परिषद क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश दिया़ वार्ड सभा का आयोजन प्राथमिकता सूची का निर्धारण कर योजनाओं का चयन, वित पोषण की स्थिति की भी समीक्षा की़ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वार्डों को ओडीएफ मुक्त किये जाने के लिये दिसंबर तक का समय दिया है़ शौचालय बनाने वाले व्यक्तियों को प्रथम किस्त की राशि शिविर लगाकर देने का निर्देश दिया़
