अब कोरोना का खौफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कैंटिन बंद रखने का तो परिसर में भीड़ नहीं लगाने का दिया निर्देश

Corona का खौफ अब Supreme Court भी पहुंच गया है. Supreme Court ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि कोर्ट में सिर्फ उसी मुद्दे पर सुनवाई होगी, जो अत्यंत जरूरी होगा. अन्य सभी माामले की सुनवाई अगले आदेश तक रद्द रहेंगी.

नयी दिल्ली : कोरोना वायरस (Corona) का खौफ अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि कोर्ट में सिर्फ उसी मुद्दे पर सुनवाई होगी, जो अत्यंत जरूरी होगा. अन्य सभी माामले की सुनवाई अगले आदेश तक रद्द रहेंगी.

साथ ही, अदालत ने परिसर में भीड़ को जुटने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जिस मामले की सुनवाई होगी, उसी संबंधित लोग परिसर में मौजूद रहे.

कोर्ट ने अपने सर्कुलर में कहा है कि परिसर के सभी कैंटिन अगले आदेश तक बंद रहेगा. साथ ही, कोर्ट के सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और जिस कर्मचारी की शारीरिक तापमान अधिक होगी उसे परिसर के अंदर जाने नहीं दिया जायेगा. कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति विदेश से लौटे हैं, वे कोर्ट आने से बचें. उन्हें अदालत आने से पहले अपनी जांच करवानी चाहिये.

कोर्ट ने कर्मचारियों को बचने के लिए सेनेटाइजर का उपयोग करने की सलाह दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सभी कर्मचारी और वकील सेनेटाइजर का उपयोग करें.

दिल्ली हाईकोर्ट भी बंद- दिल्ली हाईकोर्ट भी कोरोना को लेकर सर्कुलर जारी किया है. हाईकोर्ट सिर्फ जरूरत मुद्दों पर ही सुनवाई करेगी. साथ ही, कोर्ट परिसर में सेनेटाइजर के उपयोग करने का आदेश दिया. अदालत में सुनवाई मामले से जुड़े लोगों को ही उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

भारत में मरीजों की संख्या 100 पार– भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 100 पार पहुंच चुकी है. इस मामले में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. कोरना के कारण पहले ही देश के कई राज्यों में बंदी की घोषणा कर दी गयी है.

6 जजों की बेंच में सुनवाई- भारत में कोरोना को लेकर तैयारी और उसकी स्थिति पर सुप्राम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है. कोर्ट ने शनिवार को इस मामले को लिस्ट किया था. 6 जजों की बैंच इसपर सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस बोबडे के नेतृत्व वाली बैंच इस मामले में केंद्र सरकार की तैयारियों का जायजा लेंगे. साथ ही इसे रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाया गया है, उसपर भी कोर्ट में सुनवाई होगी.