Disaster Response Funds: मोदी सरकार ने 22 राज्यों को दिये 7532 करोड़, महाराष्ट्र के खाते में सबसे अधिक रकम

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को 22 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए 7,532 करोड़ रुपये जारी किये. इस मद के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को सबसे अधिक 1420.80 करोड़ रुपये दिये हैं.

गोवा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए मिले केवल 4.80 करोड़ रुपये

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए जो फंड जारी किया है, उसमें गोवा के खाते में सबसे कम रकम गयी है. गोवा को केंद्र की ओर से 4.80 करोड़ रुपये दिये गये हैं.

महाराष्ट्र के खाते सबसे अधिक पैसे

केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के लिए सबसे अधिक फंड जारी किया है. मोदी सरकार ने एकनाथ शिंदे सरकार को सबसे अधिक 1420.80 करोड़ रुपये दिये. उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है. जिसे केंद्र की ओर से 812 करोड़ रुपये दिये गये हैं.

The government of India today released Rs 7,532 crores to 22 State Governments for the respective State Disaster Response Funds (SDRF). pic.twitter.com/cyEkyHCuNg

— ANI (@ANI) July 12, 2023

बिहार सरकार को एसडीआरएफ के लिए 624.40 करोड़ रुपये

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 624.40 करोड़ रुपये दिये गये हैं. छत्तीसगढ़ सरकार को 181.60 करोड़ रुपये मिले हैं.

यहां देखें पूरी सूची

केंद्र सरकार की ओर से आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए जो कोष राज्यों को दिये गये हैं, उसमें राज्यवार आंकड़े ऐसे हैं.

1. आंध्र प्रदेश – 493.60 करोड़ रुपये

2. अरुणाचल प्रदेश – 110.40 करोड़ रुपये

3. असम – 340.40 करोड़ रुपये

4. बिहार – 624.40 करोड़ रुपये

5. छत्तीसगढ़ – 181.60 करोड़ रुपये

6. गोवा – 4.80 करोड़ रुपये

7. गुजरात – 584 करोड़ रुपये

8. हरियाणा – 216.80 करोड़ रुपये

9. हिमाचल प्रदेश – 180.40 करोड़ रुपये

10. कर्नाटक – 348.80 करोड़ रुपये

11. केरल – 138.80 करोड़ रुपये

12. महाराष्ट्र – 1420.80 करोड़ रुपये

13. मणिपुर – 18.80 करोड़ रुपये

14. मेघालय – 27.20 करोड़ रुपये

15. मिजोरम – 20.80 करोड़ रुपये

16. ओडिशा – 707.60 करोड़ रुपये

17. पंजाब – 218.40 करोड़ रुपये

18. तमिलनाडु – 450 करोड़ रुपये

19. तेलंगाना – 188.80 करोड़ रुपये

20. त्रिपुरा – 30.40 करोड़ रुपये

21. उत्तर प्रदेश – 812 करोड़ रुपये

22. उत्तराखंड – 413.20 करोड़ रुपये