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पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर होगा मंथन

Updated at : 11 Aug 2021 10:07 PM (IST)
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पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर होगा मंथन

Investor Summit In Gujarat प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 13 अगस्त यानि गुरुवार को गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन (Investor Summit) को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे.

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Investor Summit In Gujarat प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 13 अगस्त यानि गुरुवार को गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन (Investor Summit) को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे. शिखर सम्मेलन का आयोजन व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे (Vehicle Scrapping Infrastructure ) की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि नई वाहन कबाड़ नीति के अनुसार, वाहन मालिकों को फिटनेस परीक्षण करने और पंजीकरण को नवीनीकृत करने के बजाय वाहनों के जीवन के अंत में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. पुराने वाहनों को चलाने से लोगों को हतोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल फीस को बढ़ाया जाएगा. स्क्रैपिंग को आसान बनाने के लिए पूरे देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

वहीं, यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुनते हैं, तो 4 से 6 फीसदी तक वाहन का एक स्क्रैप मूल्य वाहन मालिक को दिया जाएगा. साथ ही रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र दिखाने पर वाहन निर्माताओं को नए वाहनों पर 5 फीसदी छूट देने की सलाह दी जाएगी. इस तरह से जो वाहन अपने जीवनचक्र के अंत में पहुंच चुके हैं, उन पुराने वाहनों पर 10-15 फीसदी तक के कुल फायदों का लाभ लिया जा सकता है. बता दें कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी.

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