Modi Government On Employment: मोदी सरकार आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की ओर फोकस कर रही है. ये बात खुद सरकार की तरफ से बताया गया है. दरअसल पीएमओ की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया कि मोदी सरकार अगले डेढ़ साल में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देगी.
पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया कि @नरेंद्र मोदी, सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार की ओर से अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए. केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकर ने पीएमओ के इस एलान को आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा मे एक और कदम करार दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समय के साथ सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाया और सरकार का ध्यान अब लोगों पर केन्द्रित हो गया है.
PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.
— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022
आपको बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरता आ रहा है. राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी अक्सर सरकार पर तंज कसता है. यही नहीं आज भी पीएमओ के इस एलान पर कांग्रेस ने जमकर तंज किया. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां…अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे…60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं, 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं. जुमलेबाज़ी कब तक?
वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का,
8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियाँ ।अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे।
60 लाख पद तो केवल सरकारों में ख़ाली पड़े हैं,
30 लाख पद केंद्रीय सरकार में ख़ाली पड़े हैं।जुमलेबाज़ी कब तक? pic.twitter.com/GYTbudgWUf
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 14, 2022
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस साल 24 मार्च को कहा, “रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा 2017 से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है. भारत सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करने और COVID-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मानिर्भर भारत पैकेज की ऐलान की है. इस पैकेज के तहत सरकार 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं / कार्यक्रम / नीतियां शामिल हैं.
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