-अंजनी कुमार सिंह-
देश में मरीज-डॉक्टर का अनुपात वैश्विक पैमाने पर काफी कम है और अभी भी डॉक्टरों की काफी कमी है. सरकार ने इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है. वर्ष 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 704 हो गये हैं. जबकि वर्ष 2014 में एमबीबीएस सीटों की संख्या 51348 थी, जो अब बढ़कर 107948 हो गयी है. आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौरान मेडिकल कॉलेज की संख्या में 82 फीसदी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या में 110 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी है.
पीजी सीटों की संख्या में 117 फीसदी की वृद्धि
अगर पोस्ट ग्रेजुएट सीट की बात करें तो वर्ष 2014 में यह संख्या 31185 थी, जो अब बढ़कर 67802 हो गयी है. यानी इस दौरान मेडिकल में पीजी सीटों की संख्या में 117 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गयी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले पांच सरकार में केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 101 मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत मौजूदा जिला अस्पतालों से जुड़े नये अस्पताल खोलने को मंजूरी दी गयी है. एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मेडिकल सुविधा से वंचित क्षेत्र और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का काम किया गया है.
जिला अस्पताल को अपग्रेड करने में भी केंद्र दे रहा है आर्थिक सहयोग
इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में 22 एम्स और 75 जिला अस्पताल को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है. सरकार ने देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत बिहार के पटना और दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए फंड का आवंटन किया गया है. पटना एम्स के लिए 820 करोड़ और दरभंगा एम़्स के लिए 1264 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. मौजूदा समय में पटना एम्स पूरी तरह से काम कर रहा है, जबकि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया नहीं कराया गया है.
वहीं झारखंड के देवघर में एम्स के लिए 1103 करोड़ फंड का आवंटन किया गया है, जिसमें से 920 करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है. देवघर एम्स का 95 फीसदी निर्माण काम पूरा हो चुका है. इस योजना के तहत बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए केंद्र की ओर से सभी संस्थानों के लिए 120 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गयी है. इसमें राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये खर्च करना है. वहीं झारखंड के रांची मेडिकल कॉलेज के लिए 100 और धनबाद मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए केंद्र ने 120 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
