अब मुफ्त में अयोध्या जाकर राम लला का दर्शन कर सकेंगे दिल्ली के बुजुर्ग, केजरीवाल कैबिनेट का फैसला

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक अब मुफ्त में ही अयोध्या जाकर राम लला का दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से एसी ट्रेन और एसी होटल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस मसले पर फैसला किया गया है.

'Mukhya Mantri Teerth Yatra Yojna' which was halted due to COVID will be resumed. We are trying that trains for 'Teerth Yatra' be made operational again within the next one month… All of you can register again: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/LFlAf7f6SJ

— ANI (@ANI) October 27, 2021

बुधवार को आयोजित दिल्ली मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में अरविंद केजरीवाल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थाटन कराने के लिए चालू मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है. केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की थी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत मुफ्त में अध्योध्या दर्शन कराने का ऐलान अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया गया है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) भी चुनाव लड़ेगी.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति सहित अन्य स्थानों की तीर्थयात्रा का पूरा खर्च वहन करती है. इस योजना के तहत 35,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थयात्रा की है.

केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण यह योजना पिछले डेढ़ साल से रुकी हुई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं और अगले एक महीने में विभिन्न गंतव्यों के लिए ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के लोग भी राम जन्म भूमि अयोध्या का दर्शन कर सकेंगे. तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्लीवासियों को वातानुकूलित रेलगाड़ियों से ले जाकर तीर्थ स्थलों पर वातानुकूलित होटलों में ठहराया जाता है. इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है.