Breaking News : राष्ट्रपति भवन का 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' का नाम बदला गया

दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा

दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में एक अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट गिरने से एक शख्त की मौत हो गई है. हादसे में 8 लोग घायल हो गए है. दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुच गई है. पुलिस घटना को लेकर एक मामला दर्ज कर रही है.

राष्ट्रपति भवन का ‘दरबार हॉल’ और ‘अशोक हॉल’ का नाम बदला गया

राष्ट्रपति भवन का ‘दरबार हॉल’ अब ‘गणतंत्र मंडप’ और ‘अशोक हॉल’ अब ‘अशोक मंडप’ के नाम से पहचाना जाएगा. दोनों के नाम बदल दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार, जिन पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

लोकसभा में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच नोकझोंक

लोकसभा में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक की वजह से सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

अदालत ने मनीष सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई

दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की ओर से दर्ज शराब नीति ‘घोटाला’ मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाई.

अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति ‘घोटाला’ मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. उन्होंने ‘सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे’ पर चर्चा की मांग की है.

कुपवाड़ा में आतंकी विरोधी अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी विरोधी अभियान जारी है. इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद से तलाशी अभियान जारी है.

खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों, खनन कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 86 याचिकाओं के समूह पर 8 दिन तक सुनवाई करने के बाद 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.