Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव सिर पर है. राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार अभियान में लगे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव में कानून और सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा को को लेकर आज यानी बुधवार को बड़ी बैठक की है. बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय समेत अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में आयोग ने चुनाव में धांधली समेत पैसे के दुरुपयोग और सीमाओं पर सतर्कता पर चर्चा की.
अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने की बैठक
बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि सभी अधिकारी इस बात का खास ख्याल रखें की चुनाव में सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चूक न हो. उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें की चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से हो. बता दें, बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हुए थे.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं- चुनाव आयोग
लोकसभा चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग जी-जान से जुटा है. आयोग ने कहा है कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में हो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है. बुधवार की बैठक में आयोग ने कहा कि अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने कहा है कि चुनावों में सुरक्षा को लेकर किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में आयोग ने कई दिशा-निर्देश दिए है.
कानून एवं व्यवस्था संबंधी
अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर निगरानी के लिए जांच चौकियां बनेंगी.
अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर खुफिया जानकारी साझा करना.
चुनाव से पहले फर्जी मतदान को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करना
राज्य पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों पर गश्त तेज करें
समन्वय के साथ रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त नाके स्थापित किए जाएंगे
सीमावर्ती राज्यों के लिए दिशा-निर्देश
मतदान के दिन अंतरराज्यीय सीमा सील करें
सीमावर्ती राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उत्पाद शुल्क आयुक्त जांच सुनिश्चित करें
परमिटों की सत्यता, विशेष रूप से शराब की दुकानों की औचक जांच
लाइसेंसी हथियारों की समय पर जमाबंदी
फरारों, हिस्ट्रीशीटरों, संलिप्त अपराधियों पर विशेष निगरानी
चुनाव संबंधी अपराध
राजनीतिक पदाधिकारियों/उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा कवर
व्यय निगरानी
अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पर अवैध शराब, नकदी, नशीली दवाओं की आवाजाही को रोकना
चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी को और मजबूत करना
पुलिस, आबकारी, ट्रैफिक की ओर से संयुक्त चेकिंग
हेलीपैड, हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी
शराब और नशीली दवाओं के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई.
Also Read: Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली HC में फैसला सुरक्षित, ईडी ने लगाए कई गंभीर आरोप
