पंजाब में दशहरे पर PM मोदी का पुतला जलाने पर नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा- यह राहुल निर्देशित ड्रामा

Dussehra 2020 नयी दिल्ली : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा (J P Nadda) ने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का पुतला चलाये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी है और कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के निर्देश पर यह ड्रामा हुआ है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर यह ड्रामा किया गया है. यह शर्मनाक तो है लेकिन अनापेक्षित नहीं है. नड्डा ने कहा कि गांधी और नेहरु परिवार ने कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का आदर किया ही नहीं है. 2004-2014 की यूपीए सरकार में भी यह उदाहरण देखने को मिला है.

जबकि, इस घटना पर राहुल गांधी ने कहा है कि यह बेहद दुखद है. पंजाब के लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर इतना गुस्सा है कि उनता पुतला जलाया जा रहा है. प्रधानमंत्री को पंजाब के लोगों से बात करनी चाहिए. नड्डा ने रविवार को कहा कि दिशाहीन विपक्ष ने धीरे-धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए देश का विरोध करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने धारा 370 को निरस्त करने का विरोध किया और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया.

बता दें कि पंजाब में रविवार को विभिन्न स्थानों पर किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाये. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को ‘काला कानून’ बताया और भाजपा नीत राजग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने की मांग की. अमृतसर में किसानों ने किसान मजदूर संघर्ष सिमति के तत्वावधान में मोदी का पुतला जलाया.

भारतीय किसान यूनियन (दाकुंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में कई स्थानों पर किसानों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के पुतले फूंके. जम्हूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने बताया कि उनके संगठन ने जालंधर के फिल्लौर और आदमपुर में पुतले जलाये. प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र पर कुछ कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर कृषि क्षेत्र को ‘बर्बाद’ करने का प्रयास करने का आरोप लगाया.

किसानों ने वैसे तो रेल रोको’ आंदोलन में ढील दे दी है, लेकिन उन्होंने राज्य में ईंधन केंद्रों, टोल प्लाजा और भाजपा नेताओं के निवासों के बाद धरना जारी रखा. किसानों ने आशंका प्रकट की कि नये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उन्हें बड़े कॉरपोरेट घरानों के ‘रहमोकरम’ पर छोड़ देंगे. सरकार कह रही है कि हाल ही संसद से पारित कानूनों से उनकी आय बढ़ेगी, उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी तथा कृषि में नयी प्रौद्योगिकी आएगी.

भाषा इनपुट के साथ

Posted By: Amlesh Nandan.