Northeast floods: असम और मेघालय में बाढ़ का कहर जारी, अमित शाह ने ली स्थिति की जानकारी, मदद का दिया भरोसा
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की. उन्होने कहा पूर्वोत्तर राज्य पिछले एक सप्ताह से विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (CM Conrad Sangma) से बात की. उन्होने कहा पूर्वोत्तर राज्य पिछले एक सप्ताह से विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है. मोदी सरकार इस जरूरत की घड़ी में असम और मेघालय के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है.
Spoke to CM Assam Shri @himantabiswa and CM Meghalaya Shri @SangmaConrad to discuss the situation in parts of both states in the wake of heavy rainfall & flooding.
Modi government stands firmly with the people of Assam and Meghalaya in this hour of need.— Amit Shah (@AmitShah) June 20, 2022
गृह मंत्री ने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करने के लिए असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ के पहले के दौर के बाद, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने 26 से 29 मई तक असम के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया.
असम में बाढ़ की स्थिति सोमवार को गंभीर बनी हुई है. राज्य के 35 में से 33 जिलों में लगभग 43 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने उन क्षेत्रों में भोजन और अन्य राहत सामग्री को हवा से गिराने का निर्देश दिया, जहां भारी बाढ़ है. राज्य में जारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 73 हो गई. मरने वालों में नागांव जिले के एक पुलिस थाने के प्रभारी सहित दो पुलिस कर्मी भी शामिल हैं, जो फंसे हुए लोगों की मदद के लिए गए थे, लेकिन पानी में बह गए. उनके शव सोमवार तड़के निकाले गए.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को असम के मुख्यमंत्री को फोन करके स्थिति का जायजा लिया था और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया था. इस बीच, सरमा ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जिलों में उपायुक्तों के साथ एक डिजिटल बैठक की. उन्होंने बचाव और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
(इनपुट- भाषा)
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