पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की डेट का कभी ऐलान कर सकता है निर्वाचन आयोग, कर ली गई है तैयारी पूरी

नई दिल्ली : भारत का निर्वाचन आयोग अगले साल पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ) में होने वाले विधानसभा चुनावों की तिथियों का कभी भी ऐलान कर सकता है. मीडिया में आ रही खबरों पर भरोसा करें, तो भारत के निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है. खबर यह भी है कि निवार्चन आयोग के सदस्य बुधवार से इन चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं. मतदान की तारीखों का ऐलान करने के पहले आयोग के सदस्य इन राज्यों में चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे.

अंग्रेजी के अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडेय अगले सप्ताह गोवा और फिर उसके बाद उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं. हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश के दौरे की तारीखों की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रिपोर्ट में संभावना यह जाहिर की गई है कि उत्तराखंड दौरे के बाद निर्वाचन आयोग के सदस्य कभी भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं.

जनवरी में हो सकता है नामावली का प्रकाशन

मीडिया की रिपोर्ट में कयास यह भी लगाया जा रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग जनवरी 2022 की शुरुआत में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. आयोग ने पांच राज्यों को नामावलियों के प्रकाशन की तारीख 1 जनवरी निर्धारित कर दी है. कुछ राज्यों ने 1 जनवरी तक संशोधित नामावली प्रकाशित करने की बात कही है. वहीं, अनुमान है कि उत्तर प्रदेश पांच जनवरी तक इसे प्रकाशित करेगा. आमतौर पर आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करने से पहले संशोधित नामावली का इंतजार करता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है.

जनवरी में हो सकता है चुनावी तारीखों का ऐलान

मीडिया की रिपोर्ट में इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग जनवरी 2022 में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. इस अनुमान के आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में छह से आठ चरणों में मतदान कराया जा सकता है. चुनाव करीब एक महीने तक चलेगा.

15 मार्च तक चुनावी प्रक्रिया हो सकती है संपन्न

बता दें कि अगले साल देश के जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उनकी विधानसभाओं का कार्यकाल साल 2022 के 15 मार्च से लेकर 14 मई के बीच समाप्त हो जाएगी. ऐसे में निर्वाचन आयोग की कोशिश यह रहेगी कि 15 मार्च से पहले इन पांचों राज्यों में चुनावी प्रक्रिया हर हाल में संपन्न करा ली जाए. हालांकि, निर्वाचन आयोग विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पहले कभी भी चुनाव करा सकता है.