Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जज का तबादला, कावेरी बावेजा देखेंगी केस

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल का तबादला हो गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है. अब उनकी जगह केस की सुनवाई जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) कावेरी बावेजा करेंगी.

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है. एमके नागपाल के स्थान पर अब कावेरी बावेजा इस मामले की सुनवाई करेंगी, इसके साथ ही वो अन्य मामलों की भी सुनवाई करेंगी.

Special judge M K Nagpal, hearing Delhi Excise policy case at Rouse Avenue Court, has been transferred to Tis Hazari Court.

District Judge (Commercial) Kaveri Baweja has been transferred to the Rouse Avenue court and will hear the cases including Delhi Excise policy and others.

— ANI (@ANI) March 19, 2024

उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी व विधान परिषद सदस्य के कविता को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. इस मामले में ईडी ने अबतक आप नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तथा कुछ शराब व्यवसायियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है ईडी का समन

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई बार समन जारी किया है. लेकिन केजरीवाल अबतक पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं. ईडी ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए सभी समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. अब दिल्ली HC की डिविजन बेंच कल 20 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.

आप ने ईडी पर लगाया गंभीर आरोप

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर ‘राजनीतिक हथियार’ बनने का आरोप लगाया. आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी का मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है.

ईडी ने 2022 में दर्ज किया था मामला

ईडी ने कहा कि उसने 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है. ईडी ने इस मामले में अब तक कुल छह आरोपपत्र दायर किये हैं और 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है.