Delhi excise policy case: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने दाखिल की 2000 पन्नों की नयी चार्जशीट

ED files supplementary chargesheet against Manish Sisodia दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ 2000 पन्नों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है.

आप के बड़े नेताओं और ‘दक्षिण के समूह’ का षड्यंत्र था : ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने ताजा आरोप पत्र में दावा किया है कि दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ बड़े नेताओं और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता एवं वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी समेत दक्षिण के समूह तथा अन्य का षड्यंत्र था.

धन शोधन मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा.

Delhi excise policy case | ED files over 2000 pages supplementary chargesheet against AAP leader and former Delhi Dy CM Manish Sisodia.

— ANI (@ANI) May 4, 2023

सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की.

सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के आधार पर मांगा जमानत

मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में नियमित जमानत अर्जी के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है. पूर्व उप मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने हाईकोर्ट में दलील दी कि आप नेता की पत्नी पिछले 20 वर्षों से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही हैं, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है तथा उनकी स्थिति और बिगड़ने की आशंका है. गौरतलब है कि सिसोदिया ने निचली अदालत के 28 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सबूत प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं.