एम्स दिल्ली के डायरेक्टर ने सरकार को चेताया, तीसरे स्टेज में पहुंचा कोरोना,कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ा
Author : AvinishKumar Mishra Published by : Prabhat Khabar Updated At : 06 Apr 2020 2:19 PM
देश में कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में भारत में जल्द ही कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज शुरू हो जायेगा. यह कहना है एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का. \
नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में भारत में जल्द ही कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज शुरू हो जायेगा. यह कहना है एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का.
एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कुछ जगहों पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज का केस देखा गया है. जो कि खतरे की घंटी है.
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उन्होंने आगे कहा कि अगर अब भी इसको रोकने के लिए काम नहीं किया गया तो, हालात बेकाबू है जायेंगे. गुलेरिया ने कहा कि जो भी ट्रांसमिशन फेज का मामला है वो बहुत ही कम है. इसलिए इसपर जल्द काबू पाया जा सकता है.
सरकार भीलवाड़ा मॉडल लागू करने की रणनीति– सरकार से जुड़े सूत्रो ने नहीं बताया कि केंद्र जल्द ही पूरे देश में राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को लागू करेगी. भीलवाड़ा में राजस्थान का पहला कोरोना मरीज मिला था, जिसके बाद वहां राज्य सरकार ने तेजी से जांच शुरू कर सभी संदिग्ध लोगों को आइसोलेट कर दिया था.
जून के तीसरे हफ्ते तक खतरा बरकरार– इससे पहले अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार इंडिया (India) में जून के तीसरे हफ्ते में कोरोना का कहर और बढ़ सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी के साथ ही कोरोना का जाल फैलता चला जायेगा, जिसे रोक पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा.
कैबिनेट सचिव ने दिये राज्यों को निर्देश- कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना के तीसरे फेज को रोकने के लिए सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिये हैं. गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कै जरिए सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि तीसरे स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एक नियंत्रण योजना तैयार करने और जमीनी स्तर पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे.
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