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महाराष्ट्र से पंजाब तक उठ रही किसानों के कर्ज माफ करने की मांग, विधानसभा में शिवसेना ने उठाया मुद्दा

मुंबई : उत्तर प्रदेश में मंगलवार की शाम आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के बाद अब देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों से भी इसकी मांग उठने लगी है. इस बीच, महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने राज्य के किसानों के कर्ज […]

मुंबई : उत्तर प्रदेश में मंगलवार की शाम आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के बाद अब देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों से भी इसकी मांग उठने लगी है. इस बीच, महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने राज्य के किसानों के कर्ज माफ करने के मुद्दे को उठाया है.

महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की कर्जमाफी के मसले को उठाते हुए शिवसेना के विधायक सरनाइक ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इतने कम समय में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला कर सकती है, तो यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं सकते. उनके इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले का हम अध्ययन करेंगे. उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट आ जायेगी, तो हम इस आधार पर फैसला करेंगे.

शिवसेना के अलावा, राकांपा ने भी महाराष्ट्र सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है. महाराष्ट्र के अलावा, राजस्थान में भी ऐसी मांग उठ रही है. हालांकि, केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह किसी भी राज्य को इस मामले में मदद नहीं करेगी. किसानों के कर्ज माफी का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं. योगी सरकार के इस फैसले के बाद उन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है.

उधर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही योगी सरकार के इस कदम का स्वागत कर चुके हैं. वहीं, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भी योगी सरकार की तारीफ की है. पार्टी के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यूपी सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया है. उसके फैसले की तारीफ होनी चाहिए.

गौरतलब है कि योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के ढाई करोड़ किसानों का एक लाख रुपये तक कर्ज माफ करने का ऐलान किया है. इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 36 हजार करोड़ रुपये का बोझ आयेगा. इसके अलावा, किसानों को बड़ी राहत देते हुए 80 लाक मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का भी फैसला किया है. इसके लिए पांच हजार क्रय केंद्र बनाने का प्रस्ताव है. जिनकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

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