नयी दिल्ली: सऊदी अरब ने छंटनीग्रस्त हजारों भारतीय श्रमिकों के समक्ष कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए एक संकट प्रबंधन समूह का गठन किया है. वहीं, भुगतान नहीं की गई मजदूरी के संबंध में उनके दावों की जांच के लिए एक अलग समिति गठित की गई है.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने कहा कि ‘मानवीय मुद्दे’ से ‘अत्यंत एहतियात’ से निपटा जा रहा है और सऊदी सरकार के कदमों को ध्यान में रखा जा रहा है. सऊदी सरकार ने भारत को कहा है कि उसने वैसे श्रमिक जो अपने मुल्क वापस लौटना चाहते हैं, उनकी वापसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया है.
उन्होंने कहा कि कितने भारतीय वापस आना चाहते हैं और कितने अन्य कंपनियों में रोजगार के लिए सऊदी अरब में बने रहना चाहेंगे इसपर पूरी स्पष्टता के लिए थोड़े समय की और आवश्यकता होगी. स्वरुप ने भारतीयों की समस्याओं को चार श्रेणियों में रखा. इसमें वेतन दावे, स्थानांतरण, स्वदेश भेजने और विभिन्न श्रम शिविरों में रह रहे भारतीयों की दशा शामिल है.
विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने बुधवार को सऊदी अरब की यात्रा की थी और सऊदी श्रम मंत्री मुफरेज अल हकबानी के साथ व्यापक बातचीत की थी. उन्होंने तकरीबन 7000 भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अविलंब कार्रवाई का वादा किया था.
स्वरुप ने कहा, ‘‘इससे पहले सऊदी अरब के कानून के अनुसार व्यक्तिगत शिकायतें श्रम अदालतों में जाती थीं. अब सऊदी अरब की राजशाही के श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के दावों की पडताल के लिए एक समिति गठित की है.
स्वरुप ने कहा, ‘‘श्रम मंत्रालय ने एक संकट प्रबंधन समूह भी स्थापित किया है जो भारतीय श्रमिकों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करेगा.” उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय अब एक वकील नियुक्त करेगी और हम अगले दो से तीन दिनों में इस संबंध में ठीक-ठीक प्रक्रिया जानेंगे.भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सऊदी सरकार ने भारत को बताया है कि वह उन लोगों के लिए जरुरी प्रबंध करेगी जो भारत आना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि जो श्रमिक सऊदी अरब छोडना चाहते हैं, वे श्रम अदालतों में अपने मामलों को देखने के लिए जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास को अधिकृत कर सकते हैं और वहां से आ सकते हैं.स्वरुप ने कहा, ‘‘हमारे वाणिज्य दूतावास ने पहले ही उन श्रमिकों की सूची दे दी है जो भारत वापस आना चाहते हैं और जो सऊदी अधिकारियों से उन्हें स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे शानदार संबंधों और सर्वोच्च स्तर पर किए गए प्रयासों की वजह से चीजें नियंत्रण में हैं और इस मानवीय मुद्दे से बेहद सावधानी से निपटा जा रहा है.”
सऊदी सरकार ने नौकरी गंवाने वाले भारतीय कर्मचारियों को सऊदी अरब के भीतर किसी अन्य कंपनी में स्थानांतरित करने की अनुमति देने पर भी सहमति जताई है.सऊदी अरब की काफला प्रणाली के अनुसार कर्मचारियों को अपने बॉस की मंजूरी के बिना नई नौकरी में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. नियम नियोक्ता से एनओसी के बिना विदेशी श्रमिकों के देश छोडकर जाने पर रोक लगाते हैं.
