‘रेलवे के आधुनिकीकरण के शुरुआती परिणाम जबर्दस्त''

मुम्बई: रेलवे के आधुनिकीकरण के शुरुआती प्रयास ‘‘जबर्दस्त” हैं लेकिन वे महज ‘‘ट्रेलर” हैं और इसके परिणाम चार…पांच वर्षों बाद दिखने लगेंगे. यह बात आज यहां रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कही. उन्होंने मध्य रेलवे के माटुंगा कारखाने के शताब्दी समारोह में कहा, ‘‘हमने रेलवे को प्राथमिकता दी है और इसका आधुनिकीकरण कर यात्रियों की […]

मुम्बई: रेलवे के आधुनिकीकरण के शुरुआती प्रयास ‘‘जबर्दस्त” हैं लेकिन वे महज ‘‘ट्रेलर” हैं और इसके परिणाम चार…पांच वर्षों बाद दिखने लगेंगे. यह बात आज यहां रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कही. उन्होंने मध्य रेलवे के माटुंगा कारखाने के शताब्दी समारोह में कहा, ‘‘हमने रेलवे को प्राथमिकता दी है और इसका आधुनिकीकरण कर यात्रियों की उम्मीदों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और प्रारंभिक परिणाम जबर्दस्त हैं.” प्रभु ने कहा, ‘‘लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आधुनिकीकरण का यह महज ट्रेलर है. आप भारतीय रेलवे के पूरे परिणाम और संशोधित संस्करण को चार…पांच वर्षों बाद देखेंगे.” मंत्री ने सेंट्रल लाइन के कर्रे रोड स्टेशन पर एक फुटओवर ब्रिज की आधारशिला रखी. उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कई दशक में रेलवे पर ध्यान नहीं दिया गया.

इसलिए यह यात्रियों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही है. लेकिन यह सब भूल जाइए. हमने इसमें सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि बेहतर रेलवे का मतलब है बेहतर भारत.” प्रभु ने कहा, ‘‘इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपने एजेंडे में रेलवे को शीर्ष प्राथमिकता दी है और इसकी हालत सुधारने के लिए हम सभी बडी और छोटी परियोजनाओं को लगातार आगे बढा रहे हैं.” अपने देश में रेलवे को ‘‘आगे ले जाने” के लिए चीन की प्रशंसा करते हुए प्रभु ने कहा कि भारत उनसे ‘‘मुकाबला नहीं कर सकता” लेकिन अपने पडोसी से ‘‘काफी कुछ” सीख सकता है.

संवाददाताओं से बात करते हुए प्रभु ने कहा, ‘‘अपनी आधारभूत परियोजनाओं को आगे बढाने के लिए हमें धन की जरुरत है और अतिरिक्त बजट संसाधन के माध्यम से हम बडी राशि निवेश करने में सफल हुए हैं… और हमारा मानना है कि हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और प्रगति की राह पर आगे बढेंगे.” मंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग को लागू करने के कारण रेलवे पर काफी वित्तीय बोझ पड रहा है जबकि माल ढुलाई से आय घटी है क्योंकि इस सेक्टर में प्रगति का स्तर गिरा है.उन्होंने कहा, ‘‘विपरीत स्थितियों के बावजूद खर्च में कटौती कर और राजस्व में घाटे को निष्क्रिय कर हमने दस हजार करोड रुपये का प्रावधान किया. साथ ही मैं राज्य सरकारों से बात करने जा रहा हूं . ”