संसद में अगले सप्ताह भारी विधायी एजेंडा

नयी दिल्ली : बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में अपेक्षाकृत शांत कामकाज से उत्साहित सरकार ने मंगलवार से शुरु होने वाले अगले सप्ताह के लिए व्यस्त विधायी एजेंडा सूचीबद्ध किया है क्योंकि 16 मार्च को इस सत्र का प्रथम चरण समाप्त होना है जिसमें करीब 10 दिन बचे हैं.

बजट सत्र के पहले सप्ताह में विशेष तौर पर राज्यसभा में लगभग कोई कामकाज नहीं हो पाया लेकिन दूसरे सप्ताह में सामान्य स्थिति लौटने की झलक मिली। इस दौरान सत्ताधारी पक्ष एवं विपक्षी दलों के बीच कम से कम दो मौकों पर सौहार्दपूर्ण दृश्य देखने को मिले। यद्यपि विपक्षी दलों ने रोहित वेमुला आत्महत्या और जेएनयू मामले पर सरकार पर तीखा हमला किया.

बजट सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राजद्रोह के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद होगी. बीते सप्ताह संसद में राजद्रोह के मामले को लेकर बडा हंगामा हुआ क्योंकि विपक्षी पार्टियां सरकार को संसद को घेरने के लिए एकजुट हो गईं। इन पार्टियों ने सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ‘‘दबाने’ का आरोप लगाया.

अगले सप्ताह कुल 12 विधेयक एजेंडा में हैं जिसमें सात लोकसभा में और पांच राज्यसभा में हैं जिन्हें सप्ताह के चार कार्य दिवस में लिया जाना है क्योंकि सोमवार को शिवरात्रि का अवकाश है.

इस सप्ताह के दौरान लोकसभा द्वारा जिन वित्तीय एवं विधायी एजेंडे को लिया जाएगा उनमें शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक, 2016 जो कि एक अध्यादेश का स्थान लेगा, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) विधेयक, 2016 और संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 जैसे विधेयक शामिल हैं. वित्तीय कामकाज में दो विनियोग विधेयकों 2016…2017 के लिए लेखा अनुदान मांग (रेलवे) और 2015..2016 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग :रेलवे:, 2016..2017 के लिए विनियोग खातों पर अनुदान मांग (सामान्य) से संबंधित दो विधेयक तथा 2015..2016 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग (सामान्य) शामिल हैं.

राज्यसभा में भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015, व्हिसलब्लोअर संरक्षण :संशोधन: विधेयक 2015 और राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2016 पर विचार एवं पारित किये जाने की उम्मीद है जिन्हें लोकसभा ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही उपरी सदन द्वारा बाल श्रम :निषेध एवं नियमन: संशोधन विधेयक, 2012 को भी लिये जाने की उम्मीद है. इसके अलावा वह रेलवे एवं आम बजट से संबंधित विनियोग विधेयकों पर भी चर्चा करके उन्हें लोकसभा को लौटाएगा. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार रियल इस्टेट (विकास एवं नियमन) विधेयक को भी पारित कराने का प्रयास करेगी जो उपरी सदन में लंबित है.

इस बजट सत्र के पहले दो सप्ताह के दौरान दोनों सदनों ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जिससे उन लोगों को मतदान का अधिकार मिला जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूभागों के अदान प्रदान के बाद भारत के नागरिक बने हैं. इसके अलावा राज्यसभा ने दो और विधेयकों को पारित किया जिन्हें पहले लोकसभा ने पारित कर दिया था। इनमें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015 और हवाई ढुलाई (संशोधन) विधेयक, 2015 शामिल हैं. दोनों सदनों ने जेएनयू और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में घटी घटनाओं पर भी चर्चा की.