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डीडीसीए मानहानि मामला : हाईकोर्ट ने केजरीवाल और कीर्ति आजाद को जारी किया नोटिस

Updated at : 15 Jan 2016 1:42 PM (IST)
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डीडीसीए मानहानि मामला : हाईकोर्ट ने केजरीवाल और कीर्ति आजाद को जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज डीडीसीए के द्वारा दायर मानहानि के केस में दिल्ली के ‌मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ‌सांसद कीर्ति आजाद को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि डीडीसीए ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के ‘बेबुनियाद’ आरोप लगाने के लिये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज डीडीसीए के द्वारा दायर मानहानि के केस में दिल्ली के ‌मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ‌सांसद कीर्ति आजाद को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि डीडीसीए ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के ‘बेबुनियाद’ आरोप लगाने के लिये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद और अन्य आप कार्यकर्ताओं पर आज मानहानि का मामला दर्ज कराया है. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने आजाद और आप नेताओं के ताजा आरोपों को कड़े शब्दों में खंडन की और कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से संघ बदनाम हुआ है.

केजरीवाल ने लगाया डीडीसीए पर गंभीर आरोप

अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए पर गंभीर आरोप लगाया था. केजरीवाल ने खुलासा किया था कि डीडीसीए में टीम चयन के बदले महिला को सेक्‍स के लिए मजबूर किया जाता है. एनडीटीवी के साथ बातचीत में केजरीवाल ने खुलासा किया था कि डीडीसीए में क्रिकेटरों के सेलेक्‍शन को लेकर सेक्‍स का डिमांड किया जाता है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि डीडीसीए के एक अधिकारी ने एक महिला से कहा कि अगर वो चाहती है कि उसके बेटे का सेलेक्‍शन दिल्‍ली की टीम में हो जाए तो उसे रात में घर आना पड़ेगा. उन्‍होंने कहा, एक वरिष्‍ठ पत्रकार की पत्नी से डीडीसीए के एक अधिकारी ने उसके बेटे के सेलेक्‍शन के बदले रात में घर आने को मजबूर किया था.

केजरीवाल करा रहे हैं डीडीसीए मामले की जांच

डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में 1992 से 2015 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित की है. सरकार ने आयोग से कहा है कि वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे.

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