नयी दिल्ली : बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवा लाख करोड़ के पैकेज का एलान कर दिया. बिहार को सवा लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गयी है. जद यू के महासचिव केसी त्यागी ने इसे राजनीतिक रिश्वत करार दिया. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस पर लंबी बहस चलेगी. इन सबके बीच आइये समझते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये विशेष पैकेज का खर्च कैसे और कहां किया जायेगा.
किसानों के हितों के लिए, 3094 करोड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किसानों के हित की चर्चा की थी. उन्होंने कृषि मंत्रालय के नाम में भी फेरबदल करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नाम दिया. बिहार के विकास में भी किसानों की हितों का ध्यान रखा गया है. इसके लिए 3094 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसमें कृषि विश्वविद्याल के स्तर में सुधार लाने, नये शोध संस्थान खोलने के साथ-साथ पानी की व्यवस्था और अनाज के लिए बेहतर गोदाम बनाने जैसे कामों के लिए पैसे आवंटित है. इसके किसानों को बहुत फायदा मिलेगा.
शिक्षा के लिए 1 हजार करोड़
बिहार में इंजीनियरिंग की सीटों पर प्रधानमंत्री ने पहले ही निशाना बोला था. उन्होंने दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार के विद्यार्थियों को मिल रहे सीटों की चर्चा की थी. बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में पढ़ने जाने वाले छात्रों की चर्चा की थी. इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 हजार करोड़ का बजट शिक्षा के लिए रखा है. इसमें भागलपुर के नजदीक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की योजना है. इसके अलावा आईआईएम बोधगया के नजदीक खोलने की योजना भी है.
स्कील डवलेंपमेंट के लिए 1,550 करोड़ रुपये
बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए नौजवानों को स्किल्ड करने की बहुत आवश्यकता है. केंद्र की सरकार स्कील डवलेपमेंट पर जोर दे रही है. बिहार में भी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए वृहद स्तर पर काम किया जायेगा. इसके लिए 1550 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है. प्रधानमंत्री ने आज आरा में अपने भाषण में भी स्कील डवलेपमेंट पर जोर दिया. इसमें एक लाख युवाओं को स्कील्ड करने का लक्ष्य रखा गया है
हेल्थ के लिए 600 करोड़
बिहार में स्वास्थ सुविधा में सुधार के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं इसमें मेडिकल कॉलेज के स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया जाना है. इसमें भागलपुर, पटना औऱ गया के मेडिकल कॉलेज शामिल है जिस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा
बिजली के लिए 16,130 करोड़
बिहार में बिजली के मुद्दे को लेकर जनता को लुभाने की खूब कोशिश की गयी. नीतीश कुमार ने भी जनता को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था. अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिजली को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू है. बिहार को दिये गये विशेष पैकेज में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है. इसके लिए 16130 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसमें 13000 मेगा वाट का नया प्लांट बक्सर में लगना है. इसके अलावा गांवों तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की जायेगी शहरों में आवंटित होने वाली बिजली की क्षमता बढ़ायी जायेगी ताकि लोगों को पावर कट का सामना कम करना पड़ा.
गांव तक सड़कों की पहुंच के लिए 16,130 करोड़
बिहार को मिलने वाले विशेष पैकेज में गांवों की कनेक्टविटी शहरों से करने पर विशेष ध्यान दिया जाना है. इसके लिए 16130 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है इसमें 22500 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है जो गांवों को शहरों से जोड़ेगा.
हाइवे के लिए 54,713 करोड़ रुपये
गांवों की शहरों से कनेक्टविटी बढ़ाने के साथ शहर में फ्लाइओवर और नेशनल हाइवे के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है. इसके लिए 2,775 किलोमीटर के नेशनल हाइवे बनाने उसके चौड़ीकरण पर काम करने की योजना है. इसके अलावा रेलवे ब्रिज और फ्लाइओवर पर भी इस राशि को खर्च किया जाना है.
रेलवे के लिए 8,870 करोड़
इस योजना में रेलवे के विस्तार और इसकी पटरियों की संख्या बढ़ाने के साथ एक के स्थान पर कई लाइन बनाने की योजना है.
एयरपोर्ट के लिए 2,700 करोड़
पटना में बेहतर एयरपोर्ट बनाये जायेंगे इसके अलावा गया रक्सौल और पुर्णियां में भी एयरपोर्ट में विकास के काम किये जाने हैं.
डिजिटल बिहार के लिए 449 करोड़ रुपये
बिहार को डिजिटल बनाने के लिए 449 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है. इसमें साफ्टवेयर ट्रेनिग गांव में ट्रेनिंग सेंटर, 1 हजार नये मोबाइल टावर जो वाईफाई की क्नेक्टविटी को बेहतर करेगी इसके अलावा सर्विस सेंटर की संख्या मे भी बढ़ोत्तरी की जायेगी. जिससे बिहार डिजिटल स्तर पर भी विकास करेगा.
पेट्रोलियम और गैस 21,476 करोड़
बिहार को दिये गये विशेष पैकेज में पेट्रोलियम और गैस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसके लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाये जाने की योजना है, गैस पाइपलाइन नये एलपीजी प्लांट के साथ- साथ पेट्रोल डीजल पाइपलाइन रक्सौल से नेपाल तक ले जाने की योजना है.
पर्यटन के लिए 600 करोड़
बिहार में पर्यटन के विकास पर जोर दिये जाने की वकालत पहले से की जा रही है. सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इससे विशेष फायदा होता है. सरकार इस पर विशेष ध्यान देने की कोशिश कर रही है जिसके तहत पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की जायेगी.
